काठमाडौँ। सरकारले विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील लगानीमा रुपान्तरण गर्न ‘विप्रेषण लगानी मिलान कोष’ सञ्चालन गर्ने नीति ल्याएको छ ।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषय समेटिएको हो ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा श्रम कूटनीतिमार्फत उच्च पारिश्रमिक दिने गन्तव्यर्फ विविधिकरण गरिने, रिभर्स प्रवासनलाई प्रोत्साहन गर्न एकीकृत प्रोत्साहन प्याकेज ल्याइने समेटिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्नै श्रमिकको अधिकार संरक्षण गरिने छ ।
त्यसैगरी सरकारले रोजगार दाता र श्रमिक बीचको असल सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोष प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने भएको छ ।
साथै, श्रमिकका लागी कानुनी सहायता र न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिने, डिजिटल श्रम निरीक्षण प्रणाली लागु गरी न्युनतम पारिश्रमिक सुनिश्चितता, कार्यस्थलमा व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको प्रत्याभूति गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
अत्याधुनिक सेवा शुल्क र श्रम शोषण विरुद्ध कारबाही गरिने छ भने बालश्रम निवारणसम्बन्धी प्रतिबद्धताको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने सरकारको नीति छ । रासस
