काठमाडौँ। सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमप्रति निजी क्षेत्रले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका धेरै विषयहरू समेटिएको भन्दै यसलाई स्वागतयोग्य कदमका रूपमा टिप्पणी गर्नुभएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष पाण्डेले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा अगाडि बढाउने घोषणा सकारात्मक रहेको बताउनु भयो ।
त्यसैगरी, सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास, महिला उद्यमीलाई सहयोग र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानीकर्तालाई भिसा सुविधा उपलब्ध गराउने जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
एक महिनाभित्रै कम्पनी दर्ता गर्ने व्यवस्था र झन्झटरहित लगानीको वातावरण बनाउने सरकारको घोषणाले लगानीकर्तालाई थप प्रोत्साहित गर्ने अध्यक्ष पाण्डेको विश्वास छ ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न ‘अल्टरनेटिभ फाइनान्स’ का मेकानिजमहरू ल्याउने र सार्वजनिक संस्थानहरूमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विषयलाई पनि परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।
त्यस्तै, हरित विकास, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्रमा सुधार, स्टार्टअप र नवप्रवर्तन (इनोभेसन) मा गरिएको जोडले मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आईटी सेक्टरलाई रणनीतिक उद्योगको रूपमा अगाडि लैजाने कुरा ज्यादै सकारात्मक छ । यो धेरै सम्भावना भएको क्षेत्र हो र परिसंघले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै आएको थियो ।
सन् १९९० को दशकमा सुरु भएको पहिलो चरणको आर्थिक सुधारले उदारिकरणको लहर ल्याएको थियो, जसको लाभ हामीले अहिलेसम्म लिइरहेका छौं । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि हामीले लामो समयदेखि माग गरिरहेका थियौं ।
अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय समेटिनुले कानूनी र कर प्रणालीमा सुधार गर्दै आन्तरिक उत्पादन बढाउन, आयात प्रतिस्थापन गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्नेछ ।’
अध्यक्ष पाण्डेले विशेषगरी ‘दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार’ (सेकेण्ड जेनेरेसन इकोनोमिक रिफर्म) को घोषणालाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा औंल्याउनु भयो । सरकारले सुशासन कायम गर्न राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रलाई सक्रिय बनाउने विषय पनि सकारात्मक रहेको परिसंघले जनाएको छ ।
यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयहरूलाई आगामी बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ र सरकारले त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ ।
परिसंघले नीति तथा कार्यक्रमको विस्तृत अध्ययन गरी आफ्नो आधिकारिक धारणा र सुझावहरू सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । एक जिम्मेवार निजी क्षेत्रको रूपमा सरकारसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढ्न परिसंघ प्रतिवद्ध रहेको पाण्डेले स्पष्ट पार्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
