२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
ऋण असुलीबाट शिव शिखरका थप २१६ जना पीडितले पाए रकम, बचत फिर्ता पाउने को संख्या… विप्रेषण आप्रवाह ४१ प्रतिशतले वृद्धि रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराधको आरोप हट्यो, सहकारी मुद्दामा मिलापत्रको बाटो खुला शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयनमा सञ्चार मन्त्रालयको उल्लेख्य प्रगति मन्त्रिपरिषद्‌मा सुधनलाई पाँचौं र महावीरलाई आठौं वरियता गृहमन्त्री गुरुङ र नवप्रवर्तनमन्त्री पुनले लिए मन्त्री पदको शपथ उपराष्ट्रपति यादवसँग इजिप्टका राजदूतको शिष्टाचार भेट नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न हामी प्रतिबद्ध छ : रास्वपा महामन्त्री बुर्लाकोटी पुरस्कार र दण्डको नीतिलाई कडाईका साथ लागु गर्न महानिरीक्षकको निर्देशन अतिक्रमित संरचना हटेपछि पृथ्वीचोक–नयाँबजार सडक फराकिलो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘ड्रोन’ तथा ‘नाइटभिजन क्यामेरा’मार्फत आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गरिने



अ+ अ-

काठमाडौँ। सरकारले ‘ड्रोन’ तथा ‘नाइटभिजन क्यामेरा’ प्रयोग गरी आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने भएको छ ।

सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सीमा नाकामा अनुहार पहिचान प्रणाली स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै, एकीकृत सीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्वचालित निगरानी पूर्वाधार स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

साथै, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई प्रशिक्षित जनशक्ति र पूर्वाधारसहित विशिष्टकृत सुरक्षा बलका रूपमा विकास गरिने सरकारको सङ्कल्प छ ।

यस्तै, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत नागरिक–सुरक्षा सम्बन्ध सुदृढ बनाइने र सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक संवादबाट खोजिने उल्लेख गरिएको छ । बृहत् राष्ट्रिय हितको संरक्षणका लागि सुरक्षासम्बन्धी नीति तथा कानुनको व्यावसायिक परिमार्जन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सुरक्षा क्षेत्रमा बाह्य निर्भरता कम गरिने

यसैगरी, सरकारले सुरक्षा क्षेत्रमा हुँदै आइरहेको बाह्य निर्भरता कम गर्ने सङ्कल्प लिएको छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली सेनालगायत सुरक्षा निकायको बन्दोबस्ती तथा आवश्यक सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

“सुरक्षा जनशक्तिको तालिम र रणनीतिक दक्षता विकासमार्फत व्यावसायिकता अभिवृद्धि गरिने छ । राष्ट्रिय सेवा दललाई सुदृढ गरिनेछ”, सम्बोधनमा राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।

ठुला विकास आयोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययन गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्न सक्ने प्रभावको समेत मूल्याङ्कनलाई अनिवार्य गरिने नीति कार्यक्रममा जनाइएको छ । रासस