११ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
झापामा स्थानीय तहको सङ्ख्या हेरफेरबारे सर्वपक्षीय छलफल सुरु स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा नारायणी अस्पतालका सेवा सञ्चालन गर्न अनुरोध सुनको सिक्री लुटपाटमा संलग्न पाँच जना पक्राउ क्याफेमा लगेर बालिकामाथि जबरजस्ती करणी, सञ्चालकसहित ५ जना पक्राउ सात बुँदे सहमति पछि डा. गोविन्द केसीले तोडे अनसन क्रसरविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा जित्ने बाराकी शिक्षिकालाई प्रहरी र क्रसर व्यवसायीको निरन्तर दबाब आदेश भएको दिनको जानकारी विद्युतीय प्रणालीमा हेर्न सकिने अनसनरत डा केसीद्वारा औषधि लिन अस्वीकार बंगलादेशका विश्वचर्चित अलराउन्डर शकिब पोखरा एभेन्जर्समा अनुबन्धित दाङमा ग्यास अभाव भएको विषयमा सञ्चारकर्मीद्वारा प्रशासनको ध्यानाकर्षण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘ड्रोन’ तथा ‘नाइटभिजन क्यामेरा’मार्फत आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गरिने



अ+ अ-

काठमाडौँ। सरकारले ‘ड्रोन’ तथा ‘नाइटभिजन क्यामेरा’ प्रयोग गरी आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने भएको छ ।

सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सीमा नाकामा अनुहार पहिचान प्रणाली स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै, एकीकृत सीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्वचालित निगरानी पूर्वाधार स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

साथै, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई प्रशिक्षित जनशक्ति र पूर्वाधारसहित विशिष्टकृत सुरक्षा बलका रूपमा विकास गरिने सरकारको सङ्कल्प छ ।

यस्तै, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत नागरिक–सुरक्षा सम्बन्ध सुदृढ बनाइने र सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक संवादबाट खोजिने उल्लेख गरिएको छ । बृहत् राष्ट्रिय हितको संरक्षणका लागि सुरक्षासम्बन्धी नीति तथा कानुनको व्यावसायिक परिमार्जन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सुरक्षा क्षेत्रमा बाह्य निर्भरता कम गरिने

यसैगरी, सरकारले सुरक्षा क्षेत्रमा हुँदै आइरहेको बाह्य निर्भरता कम गर्ने सङ्कल्प लिएको छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली सेनालगायत सुरक्षा निकायको बन्दोबस्ती तथा आवश्यक सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

“सुरक्षा जनशक्तिको तालिम र रणनीतिक दक्षता विकासमार्फत व्यावसायिकता अभिवृद्धि गरिने छ । राष्ट्रिय सेवा दललाई सुदृढ गरिनेछ”, सम्बोधनमा राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।

ठुला विकास आयोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययन गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्न सक्ने प्रभावको समेत मूल्याङ्कनलाई अनिवार्य गरिने नीति कार्यक्रममा जनाइएको छ । रासस