१७ श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
दाङका अस्पतालमा सर्पदंशको उपचारमा प्रयोग गरिने औषधिको अभाव ‘फोटोग्राफी तथा फोटो-भिडियो’ पत्रकारिता तालिम समापन ‘पोखरालाई अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नुपर्छ’ सन्तानेश्वर महादेव मन्दिरः धार्मिक पर्यटनको गन्तव्य स्पेनको सेउटामा आप्रवासीको भीडमा कम्तीमा ७२ जनाको मृत्यु गृहमन्त्री सुधन गुरुङ मधेश प्रदेशको भ्रमणपछि काठमाडौं फिर्ता प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका कर्मा समूहले यसरी मच्चाउथ्यो लुटपाट आवश्यक कागजात नभएका १६८ सिटी सफारी र अटो कारबाहीमा ‘निम्स दाइ’को रामनगरस्थित परिवार र विद्यालयका शिक्षक शोकमा अमेरिका र इजरायलले इरानमा आक्रमण रोक्ने सहमति: ट्रम्प
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कास्की जिल्ला अदालतले रास्वपा सभापति लामिछानेको मुद्दामा तत्काल कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाउने



फाईल फोटो ।
अ+ अ-

गण्डकी। कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा तत्काल कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाउने भएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेविरुद्धको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ताका लागि अदालतमा दिएको निवेदनमाथि सोमबार भएको सुनुवाइपछि अदालतले उक्त मुद्दा तत्काललाई ‘होल्ड’ गर्ने आदेश गरेको अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले जानकारी दिनुभयो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेविरूद्धको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त मुद्दा फिर्ताका लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश नितिश राईको इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको उक्त निर्णयका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट परेकाले सर्वोच्च अदालतबाट आउने आदेशपछि मात्र जिल्ला अदालतले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

“मुद्दा फिर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने आदेश भएको होइन, यो विषयमा सर्वोच्चमा पनि रिट परेकाले सर्वोच्चको आदेश नआउञ्जेलसम्म होल्डमा राख्ने कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाउने आदेश भएको हो”, स्रेस्तेदार खनालले भन्नुभयो ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत पुस ३० गते लामिछाने प्रतिवादी रहेको सहकारी ठगी मुद्दा यथावत राख्दै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । रासस