१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
रसुवा बाढी उद्धारमा सरकार चुकेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक थापाको आरोप भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि राहत कोषमा सहयोग बढ्दो राजर्षिजनक विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने लाङटाङ खोला जलविद्युत आयोजनाको सुरुङबाट दुई शव निकालियो रसुवादेखि नवलपरासी पूर्वसम्म खोज तथा उद्धारमा ९ हजारभन्दा बढी सैनिक परिचालन प्रधानमन्त्री शाहसँग वर्षमान पुनको भेट, बाढीपछिको उद्धार र पुनःस्थापनाबारे छलफल रसुवा बाढीले क्षति गरेको पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई तिब्र पार्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन पोर्चुगलमा एनसीसीसीको तीज कार्यक्रम स्थगित, बाढी–पहिरो पीडितलाई ४५ हजारभन्दा बढी सहयोग शव व्यवस्थापन र सडक पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई घिसिङको सुझाव भोटेकोशी बाढीमा सम्पर्कविहीन सैनिकका परिवारसँग समन्वय गर्न सेनाको ‘हेल्प डेस्क’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पालिकाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणहुँदा सेवाग्राहीलाई सहज



अ+ अ-

तनहुँ। यहाँका पालिकाबाट चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा पाँच हजार ३४० राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस अवधिमा १० हजार ५३६ राष्ट्रिय परिचयपत्र १० पालिकामा पठाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । अघिल्लो आव २०८१÷८२ मा ६४ हजार ६८१ राष्ट्रिय परिचयपत्र पठाइएकामा १३ हजार ५५० वितरण भएका थिए ।

चालु आवको तीन महिनामा व्यास नगरपालिकाबाट एक हजार २६५, भानु नगरपालिकाबाट एक हजार ८५१ मध्ये एक हजार ७२३, भिमाद नगरपालिकाबाट तीन सय २५ मध्ये २८, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाबाट पाँच हजार २०० मध्ये तीन सय ४८, ऋषिङ गाउँपालिकाबाट एक हजार ६६६ मध्ये एक सय ५१, म्याग्दे गाउँपालिकाबाट दुई सय ६६, बन्दीपुर गाउँपालिकाबाट छ सय ७९, घिरिङ गाउँपालिकाबाट एक सय ९७, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाबाट एक सय ७६, देवघाट गाउँपालिकाबाट पाँच सय सात परिचयपत्र वितरण गरिएको छ ।

तीन महिनामा प्रशासन कार्यालयमा दुई हजार ६५९ महिला र दुई हजार ७२९ पुरुष गरी पाँच हजार ३८८ जनाको राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण सङ्कलन भएको प्रजिअ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

सम्बन्धित स्थानीय तहबाट वितरण गर्दा सहज हुने भएकाले पालिकामा पठाएर राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिएको प्रजिअ अधिकारीको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “प्रशासन कार्यालयमा परिचयपत्र आउने तर सर्वसाधारण लिन नआउँदा थन्किएर बस्ने समस्या भयो । सोहीबमोजिम स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर पालिकाबाटै वितरण थालेका हौँ ।” रासस




भर्खरै