२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
‘कामरेड जलजला उपन्यासको विवेचना’ पुस्तक विमोचन ललितपुर महानगरको प्रशासनिक भवन उद्घाटन यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते जेनजीले पुराना पार्टीलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर दिएका छन्ः प्रचण्ड नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जेन–जीको मुख्य मागलाई नै सरकारले बेवास्ता गर्‍योः बाबुराम भट्टराई



अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले जेन–जी आन्दोलनको मुख्य मागलाई नै सरकारले बेवस्ता गरेको बताउनुभएको छ ।

काठमाडौंमा बिहीवार आयोजित जेन–जी अगुवाहरुकोसंगको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाले जेन–जी अगुवाहरुलाई आफ्ना माग सम्बोधन गराउनको लागि सरकारसँग सम्झौता गर्न सुझाव दिनुभयो । जेन–जी आन्दोलनको मुख्य माग नै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने भएपनि सरकारले अहिलेसम्म कारबाही प्रक्रिया अगाडी नबढाएको उहाँको भनाई छ । उहाँले ठूला भ्रष्टाचारी र भ्रष्टाचारका ठूला ठूला काण्डहरु छानविनको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउन दबाब दिन सुझाव दिनुभयो । उहाँले भदौ २३ को आन्दोलनको क्रममा भएका गोली प्रहारको पनि निष्पक्ष रुपमा छानविनको लागि दबाब बढाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले छानविनको लागि समिति बने पनि दोषीलाई कारबाही गर्न ढिलो भएको बताउनु भयो । यसले गर्दा प्रमाण नष्ट हुने र दोषि उम्कने उहाँको दाबी छ । निर्वाचन गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

निर्वाचन नभएमा संविधान असफल हुने उहाँको भनाई छ । उहाँले संविधानलाई असफल बनाउन केही तत्वहरु सक्रिय भएको पनि बताउनु भयो । दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै उहाँले संविधान असफल बनाउनेहरुसँग शतर्क हुँदै बेलैमा निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । निर्वाचनको लागि सरकारले दुई वटा काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले विदेशमा भएकाहरुलाई पनि भोट हाल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र जेन–जीहरुलाई मध्यनजर गरेर मतदान गर्ने उमेरलाई १६ वर्ष र उम्मेद्वार बन्न पाउने उमेरलाई १८ वर्ष कायम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । हाल मतदान गर्नको लागि १८ वर्ष हुनुपर्नेछ भने प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनको लागि २५ वर्ष र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि हुनको लागि २१ वर्षको हुनुपर्नेछ । उहाँले यसलाई घटाएर तल्लो तहमा १८ र माथिल्लोमा २१ वर्ष कायम गर्न दबाब दिन सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने भन्ने मुख्य माग हो नी त तपाईहरुको, खै त्यो अहिले सुरुवात भएको । अहिले गर्न नसकिएला सुरुवात त गर्न सकिन्छ । जो ठूला भ्रष्टाचारी हुन्, जुन देखिएका ठूला ठूला काण्ड हुन् । त्यो प्रक्रिया शुरु गर्न त सकिन्छ । हो त्यसमा तपाईहरुको दबाब हुनुप¥यो । संगसंगै अब चुनाव गर्नुपर्छ , अब चुनाव गरिएन भने के हुन्छ भने संविधान त डिरेल हुन्छ, यही आधा गिलास पनि घोप्टिन्छ, फेरि । कोही घोप्टियोस् भनेर लाग्नेछन्, देख्नुभएको छ नी केही मान्छेहरुले बडा आन्दोलन गर्छु भनेको त्यो तपाईहरुको सर्मथनमा आन्दोलन होईन । यो आधा गिलासलाई पनि घोप्ट्याउने आन्दोलन हो उनीहरुको । तपाईले आधा गिलास थप्ने आन्दोलन गरिहनुभएको छ । त्यसकारण घोप्ट्याउने आन्दोलनमा सर्तक हुँदै त्यसको निम्ती बेलैमा निर्वाचन गर्नुपर्छ । यो सरकारले तपाईहरुप्रति जवाफदेही भएर काम गरोस् । र केही काम चाँही तपाईहरुले के सहमति गर्नुप¥यो भने । एउटा विदेशमा भएकाहरुले भोट हाल्ने कानुनमा व्यवस्था गर्नुप¥यो । दोसा्रे कुरा चाँही जो तपाईहरु हो, यस अनुसार उम्मेद्वार हुनको लागी २५ वर्षको हुनुपर्छ । यसलाई त घटाउनप¥यो नी । विश्वमा अधिकांश देशमा २१ र १८ वर्ष उमेर पनि रहेछ भने हामीले किन नगर्ने । हामीले भोट हाल्ने उमेर र उम्मेद्वारको उमेर एउटै बनाउँदा हुन्छ । जब नेपालको नागरिकत्ता १६ वर्षको छ भने उमेर पनि त्यही गरिदिए हुन्छ । भोट हाल्ने उमेर पनि त्यो गरेको भो । अहिले र १८ वर्ष भनिएको छ । नागरिकताको उमेर र भोट हाल्ने उमेर १६ वर्ष गरिदिउँ, उम्मेद्वारको हकमा चाहीँ १८ या २१  अथवा स्थानिय तहमा १८ माथिल्लो तहमा २१ गर्दा पनि हुन्छ । त्यो तुरुन्त गर्नप¥यो, गर्न सकिन्छ, अध्यादेशबाट ।’  

उहाँले जेन–जीहरुलाई एकजुट भएर सरकारसँग आफ्ना माग राख्न पनि सुझाव दिनुभयो । सरकारले अध्यादेशमार्फत यी मागहरु पूरा गर्नसक्ने उहाँको भनाई छ ।