काठमाडौ ।खेतीपातीको समयमा रासायनिक मल नपाएर किसानले भोगेको पीडाको वर्णन गरी साध्य छैन । तर रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारी आपूर्तिकर्तासँग मिलेर आर्थिक अनियमितता गर्न उद्यत् छन् भन्ने सुन्दा किसानको मनमा कस्तो प्रश्न पैदा होला रु किसानले जुन कुरा सुन्नु नपरोस् भन्ने चाहेका छन्, तर त्यस्तै भएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाअनुसार सरकारी स्वामित्वको सो कम्पनीका कर्मचारी गुणस्तरहिन मल आयात गर्ने काममा संलग्न भएको पाइएको छ । उनीहरु आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका छन् ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय मातहतको कृषि सामग्री कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि खरिद गरेको डिएपी मल सरकारले तोकेको गुणस्तरअनुसार नरहेको पाइएको छ । कम गुणस्तरको मल खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको आयोगको अध्ययनबाट देखिएको छ । 

कम्पनीका कर्मचारी र मल आयात गर्ने आपूर्तिकर्ताको मिलेमतोमा कम गुणस्तरको मललाई गुणस्तरयुक्त भनी आयात गर्न अनुमति दिइएको पाइएको छ । रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश, २०५५ र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली विपरित कम्पनीले प्रतिस्पर्धा नै नगराई ‘नेपाल इन्भारोमेन्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रालि’लाई मलको गुणस्तर प्रतिवेदन दिन लगाएको पाइएको छ । 

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्राप्त परीक्षणबाट उक्त मल तोकिएको मापदण्डअनुसार नभएको पाइएको छ । गलत प्रतिवेदन तयार पारेर रु एक अर्ब ५३ लाख २२ हजार बराबरको भुक्तानीसमेत गरिएको पाइएको छ । आयोगले उक्त सरकारी रकम हानीनोक्सानी गरेको पाइएकाले आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । 

आयोगले कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णुप्राद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उपप्रबन्धक पुष्पकरदिप बुढाविरुद्ध रु एक अर्ब ५३ लाख २२ हजार बराबरको बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिनुभयो । आयोगले गलत प्रतिवेदन बनाउने कार्यमा संलग्न नेपाल इन्भारोमेन्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा, सो संस्थाको प्रयोगशाला निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका सुनिलबाबु खत्री, सर्भेयर महेन्द्रकुमार डागा,  प्रयोगशाला तथा परमर्शदाता भोलानाथ चौधरी र सम्झौता गर्ने कार्यमा सङ्लग्न मनोज आचार्यविरुद्धसमेत समान बिगो बराबरको माग दावी गरिएको छ । 

 त्यस्तै, आपूर्तिकर्ता जोशी बिज हाउस प्रालि काठमाडौँका विनित जोशीविरुद्ध पनि समान बिगो दावी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । आयोगले पछिल्लो पटक दायर गरेका मुद्दामध्ये यो हालसम्मकै ठूलो बिगो हो । किसानले मल नपाउने, पाए पनि गुणस्तरहिन पाएको भन्ने चर्चा भइरहेको सन्दर्भमा आयोगले आज दायर गरेको मुद्दाले त्यो आशंकालाई बल पु-याएको छ । रासस

आयोगले जारी गरेको बिज्ञप्तिको पूर्ण पाठ-

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले Contract No 89/077/078  बाट खरिद गरेको डि.ए.पि. मल नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तरमा नरहेको, कम गुणस्तरको मल खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीहरु र आपूर्तिकर्तासमेतको मिलेमतोमा कम गुणस्तरको मललाई गुणस्तरयुक्त मल भनी रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश,२०५५, एवं सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ तथा नियमावली,२०६४ विपरित कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले विना प्रतिस्पर्धा प्रमाणपत्र अद्यावधिक नगरेको संस्था Nepal Environmental and Scientific Services (P) Ltd.लाई मलको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन दिन लगाएको देखिन्छ । सो ठेक्कावाट प्राप्त मलको नमुना परीक्षण गराउदाँ डि.ए.पि.मलको स्पेशिफिकेशन अनुसार  Moisture 1.5% (Maximum) हुनुपर्नेमा 12.4%, Total Nitrogen 18% (Minimum) हुनुपर्नेमा 14.2%, Ammoniacal  nitrogen 17% (Minimum) हुनु पर्नेमा 13.6%, Total phosphorus (as P2O5)  46 % (Minimum) हुनुपर्नेमा 45.1% , Water soluble phosphates (as P2O5) 41% (Minimum) हुनुपर्नेमा 33.1% रहेको भन्ने नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनबाट उक्त मल तोकिएको स्पेशिफिकेशन भन्दा कम गुणस्तरको रहेको देखिंएबाट कम्पनीले तयार गरेको स्पेशिफिकेशन बमोजिम नै गुणस्तर भएको भनी गलत परीक्षण प्रतिवेदन वनाई भन्सार नाका तथा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड प्रधान कार्यालयमा पेश गरे गराएको देखिनुका साथै सोही प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आपूर्तिकर्तालाई कूल रकमको ९०% ले हुन आउने रकम रु. १,००,५३,२२,४०६।७२ (एक अर्व त्रिपन्न लाख वाइस हजार चार सय छ रुपैया वहत्तर पैसा ) भुक्तानीसमेत भई उक्त सरकारी रकम हानिनोक्सानी भएको पुष्टी हुन आएकोले देहाय बमोजिमका आरोपितहरु तथा संस्थालाई देहायबमोजिम सजायको मागदाबी लिइएको छ ।

क) कम्पनी र आपूर्तिकर्ता वीच भएको ठेक्का सम्झौताको स्पेशिफिकेशनको गुणस्तर भन्दा कम गुणस्तरको आपूर्ति भएको डिएपि मललाई सर्भेयरको सूचिमा अद्यावधिकसमेत नभएको स्वतन्त्र सर्भेयरसंग विना प्रतिस्पर्धा प्रचलित खरिद कानून एंव रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश, २०५५ का प्रावधान विपरित गैरकानूनी रुपमा गुणस्तर परिक्षण लगायतका कार्यहरु गर्ने गरी जिम्मा दिई उक्त आयातित मल कम्पनीको स्वीकृत स्पेशिफिकेशन वमोजिम नै गुणस्तरको रहेको भन्ने गलत प्रतिवेदन तयार गरी/गर्न लगाई सोही प्रतिवेदनलाई आधार देखाई आपूर्ति भएको कम गुणस्तरको मल स्वीकार गरी आपूर्तिकर्तालाई आयात भएको मलको ९०% भुक्तानीसमेत दिने निर्णय तथा भुक्तानी एवं कानुन विपरित सर्वेयर नियुक्ती प्रक्रियामा संलग्न कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक नेत्र वहादुर भण्डारी, प्रवन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उप-प्रबन्धक पुष्कर दिप बुढासमेतले कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडलाई हानिनोक्सानी र आफूसमेतलाई गैरकानूनी लाभ लिने मनसाय लिई कार्य गरेको पुष्टि हुन आएको साथै उक्त ठेक्कावाट आपूर्ति गरिएको डिएपि मलको ९०% वापत हुन आउने रु. १,००,५३,२२,४०६।७२  भुक्तानी दिने निर्णयमा संलग्न भई भुक्तानीसमेत गरेको देखिन आएकाले नेत्र बहादुर भण्डारी, विष्णुप्रसाद पोखरेल, दुर्गाप्रसाद पाण्डे र पुष्कर दिप बुढा उपर रु.१,००,५३,२२,४०६।७२ (एक अर्व त्रिपन्न लाख वाइस हजार चार सय छ रुपैया वहत्तर पैसा) बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) तथा ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम सजाय गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम विगो असुलउपर हुन तथा प्रबन्ध संचालक श्री नेत्र बहादुर भण्डारी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख पदाधिकारीसेमत रहेको देखिँदा ऐ. ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुनसमेतको मागदावी लिइएको छ ।

ख) गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न Nepal Environmental and Scientific Services (P) Ltd. का प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा उक्त संस्थाको मूख्य ब्यक्ति रहेको, सोही संस्थामा ल्याव निर्देशकको जिम्मेवारीमा रही परीक्षण प्रतिवेदनको पूर्ण जवाफदेही बहन गर्नुपर्ने सुनिलबाबु खत्री, तथा आफू प्रयोगशाला परीक्षण कार्यमा संलग्न नरहेको अवस्थामा समेत परीक्षण प्रतिवेदन प्रमाणित गरी भन्सार कार्यालय तथा कम्पनी कार्यालयमा प्रतिवेदन गर्ने सो संस्थामा कार्यरत सिनियर सर्भेयर महेन्द्र कुमार डागा र प्रयोगशाला तथा परामर्शदाता भोलानाथ चौधरी तथा कम्पनी र Nepal Environmental and Scientific Services (P) Ltd.  वीच संस्थाका तर्फवाट सम्झौता गर्ने मनोज आचार्यसमेतको उक्त कसुरमा संलग्नता देखिंदा Nepal Environmental and Scientific Services (P) Ltd. तथा सलिल देवकोटा, सुनिलबाबु खत्री, महेन्द्र कुमार डागा, भोलानाथ चौधरी र मनोज आचार्यउपर बिगो रु.१,००,५३,२२,४०६।७२ (एक अर्व त्रिपन्न लाख वाइस हजार चार सय छ रुपैया वहत्तर पैसा) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ उपदफा (४) को कसुरमा निजहरुलाई सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको सजाय हुन मागदावी लिइएको छ ।

ग) कम्पनी र आपूर्तिकर्ता वीच भएको ठेक्का सम्झौताको स्पेशिफिकेशनको गुणस्तर भन्दा कम गुणस्तरको डिएपि मल आपूर्ति गरेको तथ्य नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्राप्त प्रयोगशाला प्रतिवेदनबाट प्रमाणित हुन आएकोले कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडलाई हानिनोक्सानी र आफूसमेतलाई गैरकानूनी लाभ लिने मनसायले कम्पनीको स्वीकृत स्पेशिफिकेशनको गुणस्तर भन्दा कम गुणस्तरको डिएपि मल आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ता  Joshi Biz House (P) Ltd. Kathmandu, Nepal का तर्फवाट कम्पनीलाई डिएपि मल आपूर्ति गरी सोको ९०% ले हुन आउने रकम रु. १,००,५३,२२,४०६।७२ (एक अर्व त्रिपन्न लाख वाइस हजार चार सय छ रुपैया वहत्तर पैसा) भुक्तानी लिई ठेक्का सम्झौता बमोजिमको शर्त उल्लंघन गरेको देखिँदा Joshi Biz House (P) Ltd. Kathmandu, Nepal तथा प्रतिवादी विनित जोशीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ उपदफा (४) बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा Joshi Biz House (P) Ltd. Kathmandu, Nepal तथा उक्त प्रा.लि.का कार्यकारी निर्देशक विनित जोशीउपर रु.१,००,५३,२२,४०६।७२  रकम बराबरको विगो कायम गरी निज प्रतिवादी विनित जोशी तथा उक्त प्रा.लि.लाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ उपदफा (४) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन. २०४८ को दफा १८ र ३५ बमोजिम एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन. २०५९ को दफा ३६ बमोजिम आज विशेष अदालत काठमाण्डौमा अरोपपत्र दायर गरिएको छ ।

प्रवक्ता

नारायण प्रसाद रिसाल