१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
आर्थिक विधेयक २०८३ः पुँजीगत खर्च र करका दरबारे सांसदहरूको ध्यानाकर्षण आर्थिक विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट पारित बजेटलाई सघाउने गरि मौद्रिक नीति ल्याउँदैछौं : कार्यकारी निर्देशक पौडेल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि घटन अझै केही समय लाग्नेछः अर्थमन्त्री वाग्ले नेपाल टेलिकमले ल्यायो स्वतः नवीकरण हुने ‘सब्स्क्रिप्सन बेस्ड’ प्रिपेड प्याकेज आगामी वर्षबाट पुँजीगत खर्चको परम्परागत हविगत तोड्छौँः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ‘डिजिटल’ प्रविधिसँग जोड्नुपर्नेमा उपराष्ट्रपतिको जोड समता करले गरिबलाई असर पर्दैन, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारमै खर्च हुन्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारका लागि करको दायरा विस्तार गरिएको होः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले ‘हरेक क्षेत्रको विकासका लागि प्रविधि अनिवार्य भएको छ’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सार्वजनिक निकायका रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का



अ+ अ-

काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक निकायका सबै रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का राख्ने भएको छ। बिहीबार सङ्घीय संसद्मा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सार्वजनिक निकायमा सबै रिक्त दरवन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का राख्ने जनाए।

यस्तै सरकारले कोरोना रोगको रोकथामका सन्दर्भमा पहिलो पङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत राष्ट्रसेवकबाहेक अरु कर्मचारी सबैका भत्ता कटौती गरेको छ। बजेट भाषणमा तीबाहेक अरुलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्तालगायत सबै प्रकारका अन्य भत्ता आउने साउन १ गतेदेखि खारेज गरेको मन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिए।

सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, कोषलगायत सार्वजनिक निकायमा समेत लागू हुने गरी मितव्ययीतासम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै कार्यलय सञ्चालन, इन्धन, मर्मत, सहज अवस्था आएपछि हुने आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श, सहायता, भैपरी खर्च, फर्निचर, सवारी साधन खरिद तथा मर्मत खर्चमा उल्लेख्य बजेट कटौती गरिएको उनले जानकारी दिए।

यस्तै आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक निकायबाहेक कसैलाई पनि सञ्चालन अनुदान नदिने तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये कुनै एक तहबाट अनुदान प्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई अर्को तहबाट थप अनुदान दिन नपाउनेसमेत व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। रासस