काठमाडौँ । भारत र नेपालको गृह सचिवस्तरीय बैठकले सीमापार अपराध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन र आपसी कानुनी सहायताजस्ता बहुपक्षीय सुरक्षाका विषयमा सहकार्य गर्ने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बुधवार भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न गृहसचिवस्तरीय वार्ताले यस्तो निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिनुभएको हो । बैठकमा भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व भारत सरकारका गृहसचिव गोविन्द मोहनले गर्नुभएको थियो भने नेपाली प्रतिनिधिमण्डको नेतृत्व नेपाल सरकारका गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले गर्नुभएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव तिवारीकाअनुसार बैठकमा खासगरी मानव बेचबिखन तथा सीमापार लागुऔषध ओसारपसार नियन्त्रणका विषयमा प्राथमिकताका साथ छलफल छ । बैठकमा सीमामा निगरानी तथा जाँच प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने, समयमै अपराधसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्ने र सम्भावित अपराध रोक्न दुवै देशका सुरक्षा निकायबीच सहकार्यलाई थप सशक्त बनाउने निर्णय भएको तिवारीले बताउनु भयो । साथै, सीमा क्षेत्रमा भइरहेका अराजक गतिविधिहरु नियन्त्रण गर्न दुवै पक्षले सक्रियता बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको पनि उहाँले बताउनु भयो । उहाँले विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने, अर्ली वार्निङ प्रणालीमार्फत सूचना आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउने र कानूनी सहायतासम्बन्धी प्राविधिक प्रक्रिया टुंग्याउने निर्णय पनि बैठकले गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘गृहसचिवस्तरी बैठक जुलाई २२ र २३ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ । बैठकमा गृहसचिवस्तरीय समितिको कार्यक्षेत्रको आधारमा सीमापार अपराध रोकथाम गर्ने । त्यसमा पनि खास गरेर मानव बेचबिखन, सीमापार लागुऔषध ओसारपसारको विषयमा छलफल भएको छ ।
लागुऔषधको ओसारपसारले युवाहरुलाई कुलतमा पार्ने तथा मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको कारण यसलाई कसरी न्यूनिकरण गर्ने भन्ने विषयमा बैठकमा गहन रुपमा छलफल भएको छ । त्यसपछि सीमा निगरानी तथा जाँच गर्ने, अपराधसम्बन्धी सूचनाहरु समयमै आदानप्रदान गर्ने र सम्भावित अपरा नियन्त्रणका लागि दुवै देशका सुरक्षा निकायहरुलाई सहकार्य गर्न जोड दिने निर्णय भएको छ । सीमा नाकाहरुमा हुने गरेका अराजक गतिविधिहरु जुन दुवै देशको राष्ट्रियता विरुद्ध छन् ती गतिविधिहरुलाई नियन्त्रण गर्नका लागि दुवै देशले सक्रियता बढाउने निर्णय भएको छ । विपद् प्रतिकार्यमा सक्रियता बढाउने र अर्ली वार्निङ लगायतका सूचना आदानप्रदान गर्ने निर्णय पनि भएको छ । बैठकमा रहेका स्तम्भहरुको निर्माण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । पारस्परिक कानूनी सहयतासँग सम्बन्धीत विषयमो प्राविधिक जाँच पुरा गरेर टुंगोमा पुर्याउने पनि उक्त गृहसचिव स्तरीय बैठकले निर्णय गरेको छ ।’
उहाँकाअनुसार बैठकमा सीमा क्षेत्रका स्तम्भहरुको निर्माण तथा मर्मतका विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
