काठमाडाैंः सरकारले निजी सवारी साधनलाई सम्बन्धित जिल्ला भित्र जोर विजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्बन्धित जिल्लाभित्र आवतजावत गर्ने गरी जोरविजोर प्रणालीमा निजी सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो । सरकारले दुईपाङ्ग्रे सवारीमा एक जना र चारपाङ्ग्रे सवारीमा चालक बोहक २ जना मात्रै सवार गर्न पाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले बताउनुभयो ।
आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाएर पैदल आवागमन पनि खुला गरिएको छ । पैदल आवागमन गर्दा मास्क लगाउन, सेनिटाइजर प्रयोग गर्न र भिडभाड गरी हिडडुल गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवाहरु सञ्चालन गर्ने। कृषि र पशुपंक्षी सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन, उत्पादन र विक्रि वितरण गर्न पनि खुला गरेको छ ।
खाद्यवस्तु समेतको विक्रि वितरणलाई सहज बनाउन उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, पसल र डिपार्टमेन्टर स्टोर खुला गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
यस्तै फोहोर मैला व्यवस्थापन, विद्युतिय दमकल, सञ्चार, बैंक, वित्तिय संस्था सहकारी क्षेत्र, नर्सरी र वनजन्य उद्यम र व्यवसायहरु पनि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । यस्तै विकास आयोजनाहरु, जल विद्युत आयोजनाहरु समेतलाई निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको प्रवक्ता खतिवडाले बताउनुभयो ।
क्वारेन्टाइनका लागि तोकिएका होटल बाहेक अन्य होटलहरु सञ्चालन तत्काल नगने निर्णय गरेपनि प्याकिङको माध्यमबाट सेवा दिने गरी रेष्टुरेण्टहरु सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरु दुई सिफ्ट गरेर सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । बिहान ८ बजेटबाट १ बजेसम्म पहिलो सिफ्ट र दिउँसो १ बजेटबाट साँझ ६ बजेटसम्म अर्को सिफ्ट गरी कार्यालय सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।
यद्यपी बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी र बीमा सेवा, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय र जोर विजोर प्रणालीमा सञ्चालन हुने नीजि सेवा प्रदायक कार्यालयका सवारीका हकमा असार १ गतेबाट निर्णय लागु हुने छ । अन्यको हकमा भने तत्काल लागु भइ २१ दिनसम्म कायम रहने उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले तत्काल शैक्षिक संस्था सञ्चालन नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ । अनुमति प्राप्त बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु सञ्चालन नहुने, तोकिए बाहेकका सीमा नाकाबाट आवतजावत नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसैगरी सभा सम्मेलन, सिनेमा हल, डान्साबर, सार्वजनिक पुस्तकालय, व्युटि पार्लर, सैलुन तत्काल सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । यसैगरी सम्पूर्ण धार्मिक स्थल, यात्रुवाहक सवारी साधन पनि तत्काल सञ्चालन नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
सरकारले नेपाल भारत सीमा सम्बनधमा प्रमाण संकलनका लागि विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा ९ सदस्य रहेको समिति पनि गठन गरेको छ । समितिले नेपाल भारतबीचका सन्धी सम्झौता र समझदारीपत्र, तत्कालिन इष्ट इण्डिया कम्पनी ब्रिटिस सरकार भारत सरकारसँग भएका पत्रचारहरुको सक्कल कागजात र नभए प्रतिलिपि खोज्नुपर्ने छ ।
सार्वजनिक निकाय लगायत विभिन्न संघ संस्था, व्यक्ति, स्वदेशी तथा विदेश पुस्तकालय एवं अभिलेखालयबाट सीमा क्षेत्र सम्बन्धित सरकारी प्रतिवेदन, आदेश, प्रकाशन, सरकारका योजना लगायतका सरकारी दस्तावेज पनि खोज्ने छ । अदालती फैसला, जग्गाको स्वामित्वको प्रमाण्पत्र एवं राजस्व, मालपोत, भूमिकर, तिरोभरो आदि तिरेका रसिद, भरपाई पत्र वा आदेशको पनि खोजबिन गर्ने छ ।
सरकार माध्यमकि शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा विद्यालयको आन्तरिक मुल्याङ्कनका आधारमा प्रकाशन गर्ने भएको छ । परीक्षा स्थगित भएका कारण विद्यार्थीको पढाइ र मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै हरेक विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुको अन्तिम मूल्याङ्कन जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईमा पठाउने र त्यहाँबाट प्रमाणित गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । बोर्डले आवश्यक कार्यविधि बनाएर नतिजा प्रकाशन गरी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने प्रवक्ता खतिवडाले बताउनुभयो ।
