काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कानून व्यवसायीहरुलाई मुद्दा मिलापत्रको जिम्मेवारी दिन नहुने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ बारे संशोधनकर्ता सदस्यहरुले कानून व्यवसायीहरुले मुद्दाको पक्ष र विपक्षसँग मिलेर मुद्दा मिलापत्र गरे के गर्ने भन्ने विषय उठेको थियो । जसमा मन्त्री चौरसियाले कानून व्यवसायीहरुलाई मुद्दा मिलापत्र गराउन दिन नहुने बताउनु भयो । उहाँले दुई पक्षको मिलापत्रको जिम्मेवारी कानूनी रुपमा दिँदा भविष्यमा अफ्ठ्यारो आउने बताउनु भयो ।
यसले थप विकृति निम्त्याउनसक्ने बताउनु भयो । समितिको बैठकमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ को संशोधनमा संशोधनकर्ता नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले मुद्दाका दुवै पक्षलाई मिलापत्र गर्न र गराउनका लागि आफूले फाइदा लिने हिसावले दबाब दिनसक्नेतर्फ सचेत गराउनुभएको थियो । कानून व्यवसायीहरुले मुद्दा मिलापत्र गर्दा दुवैतर्फबाट मुद्दा मिलाइदिने नाममा भ्रष्टाचार गर्नसक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
मन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो, ‘कुनै कानून व्यवसायीको अनुशासनको कुरा उठाउनुभएको छ । उसको जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारको कुरा उठाउनुभएको छ । मिलापत्रको सम्बन्धमा पनि केही कुरा उठाउनुभएको छ । सम्बन्धित कानून व्यवसायीलाई, दुई पक्षलाई मिलापत्रको जिम्मेवारी कानूनी रुपमा दिँदा केही अफ्ठ्यारा पछिको दिनमा आउनसक्ने अवस्था रहन्छ । त्यही बहानामा अर्को पक्षसँग उसले कुरा गर्न थाल्यो भने त्यसले फेरि अर्को विकृति निम्त्याउनसक्ने अवस्था छ ।’
मन्त्री चौरसियाले कानून व्यवसायीहरुको अनुशासनको कुरालाई पनि विधेयकले समेट्ने बताउनु भयो ।
