१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
बाढीले क्रसर, खानी र बालुवा प्रशोधन उद्योगमा क्षति, पुनःस्थापनामा सरकारसँग सहकार्य गर्ने महासंघको प्रतिबद्धता सरकारले स्रोतको कुनै कमी हुन दिँदैनः अर्थमन्त्री वाग्ले भोटेकोशी बाढीः पन्ध्र देशका १८७ पर्यटकको उद्धार कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले विपद् उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने भोटेकोशी बाढी : पीडितका लागि तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानद्वारा एक करोड एक लाख सहयोग तनहुँमा ड्रोनको सहयोगमा शव खोजिँदै, आज चार शव फेला परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भेनेजुएलाका विदेशमन्त्री प्लासेन्सियाबीच टेलिफोन वार्ता स्वास्थ्यकर्मीसहित १० जना सम्पर्कविहीन नारायणी नदी किनारमा भेटिएका पहिचान नभएका शवहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जमिनमा व्यवस्थापन गर्न शुरु राज्यका सबै किमिसका संयन्त्रबाट प्रभावित प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीसँग ‘लस एण्ड ड्यामेज फण्ड’ का कार्यकारी निर्देशकको भेट



अ+ अ-

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कोष फण्ड फर रेस्पोण्डिङ टु लस एण्ड ड्यामेजका कार्यकारी निर्देशक इब्राहिम चैख डाइओङले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले सगरमाथा संवादको पहिलो शृङ्खलामा सहभागी भएकामा धन्यवाद दिँदै हिमाल र वातावरणको रक्षा हुन नसके मानव जीवनमा असुरक्षा हुने भएकाले यसमा विश्व समुदायको ध्यान पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कतिपय धनी मुलुक पेरिस सम्झौताबाट पछि हट्न खोजेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको गौरव सगरमाथा र हिमालहरुको रक्षा नेपालका साथै विश्वका लागि उत्तिकै महत्वको विषय भएको बताउनुभयो ।

कार्यकारी निर्देशक डाइओङले सगरमाथा संवादजस्तो महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजनाका लागि नेपाललाई बधाई दिँदै कोषका तर्फबाट आगामी दिनमा रकम परिचालन गर्दा नेपालजस्ता मुलुकलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

त्यस अवसरमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकाल र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकाललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

कोप–२७ को निर्णयका आधारमा जलवायु परिवर्तनको मार खेपिरहेका विकासोन्मुुख मुलुकलाई सहयोग गर्न उक्त कोष खडा गरिएको हो । कोषको बोर्डमा पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ता मुलुुकबाट २६, विकसित मुलुकबाट १२ र विकासोन्मुख मुलुकबाट १४ सदस्य छन् । अल्पविकसित मुलुकका तर्फबाट नेपालका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा ढकाल बोर्डको आमन्त्रित सदस्य हुनुहुन्छ ।