काठमाडौं। आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले बिभिन्न विदेशी इन्टरनेट एप्सहरु मार्फत बर्षेनी नेपालबाट राज्यको खरबौ रकम विदेशीदै रहेको भएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार मौन बसेको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको आज (मंगलबार) बसेको बैठकमा बोल्दै सांसद साहले संसारका अन्य मुलुकले जस्तै समाजको आवश्यकता अनुसार एप्स बनाउने नेपाल सरकारको आफ्नै योजना छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न समेत गरेका छन् ।
‘सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, युटुब, ट्वीटर, गेमिङ, व्यापारी एप्स, सवारीसँग सम्बन्धित इनड्राइभ लगायतका एप्सबाट वर्षेनी नेपालबाट खर्बौं विदेशीदै गईरहेको छ । यो रोक्ने योजना सरकारसँग छ कि छैन ?’ आजपा अध्यक्ष साहले प्रश्न गर्दै भने, ‘नेपाल सरकारले आफै एप्सहरु निर्माण गर्नै नसक्ने हो ? विदेशी एप्स जसरी हामीले चलाउँछौं के हामीले निर्माण गरेको एप्सहरु विदेशीले चलाउँन नमिल्ने हो र ?’
अहिलेको अवस्थामा व्यापारी र बैंकबाट जो ऋण लिईन्छ त्यसको व्याज वापत जसरी नेपाली रुपैया विदेशीदै गईरहेको छ त्यसको कयौं गुणा बढी विदेशी एप्सहरुले नेपाली रुपैया बिदेश गईरहेकाले त्यसलाई रोक्न सरकारसंग के योजना छ ? भन्दै उनले प्रश्न उठाए ।
सरकारले ति एप्सहरुलाई नियमन गर्नुपर्ने भए पनि नियन्त्रण गर्ने र नेपालीहरुको मुख थुन्नका लागि सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धीको बिधेयक ल्याएर संविधानमा भएको वाक स्वतन्त्रतालाई हनन गर्न खोजेको आरोप उनले लगाए ।
‘सरकारले जुन सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी बिधेयक अगाडी बढाएको छ त्यो सत्ता जोगाउँन, स्वार्थका लागि हो ? सामाजिक सञ्जालका क्षेत्रलाई नियमन गर्न खोजिएको हो की प्रयोगकर्तालाई नियन्त्रण गर्नका लागि हो ? सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुको साटो नियन्त्रण गर्न खोज्ने दिशामा जुन सरकार अगाडी बढेको छ, त्यो चिन्ताजनक बिषय हो । खेदजनक बिषय हो’, साहले भने ।
सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकलाई नियन्त्रण गर्ने की प्रयोगकर्तालाई भन्ने प्रश्न गम्भिर रुपमा उठेको छ । प्रयोगकर्तालाई प्रतिक्रिया बिहीन बनाईदिने सामाजिक सञ्जालमा लाईक, कमेन्ट, सेयर गर्न पनि नहुने गरे जेल जानुपर्ने गरी बिधेयक अगाडी बढाउँनुले सरकार मनोमानी अगाडी बढन खोजेको आरोप उनले लगाए ।
‘हिजो परापुर्वक पौराणिककालमा भगवानको पनि आलोचना मान्छेहरुले गर्दथे । रामको आलोचना गरेको हामीले रामायणमा सुनेका छौं । महाभारतमा कृष्णको आलोचना गरेको हामी सुन्छौं । हिजोका दिनमा राजामहाराजा, राणाको पनि आलोचना गर्दथे, टिप्पणी गर्दथे । तर आज संविधानमा वाक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको बोल्न पाउँने अधिकार भए पनि बोले वापत दण्डित हुनुपर्ने, कारवाही भोग्नुपर्ने गरी विधेयक आउँनु खेदपूर्णछ, भत्र्सना योग्य छ’, साहले भने ।
यदी सरकारको आलोचनाबाट डराएको हो भने सरकारले सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकसंग कुरा गरेर सामाजिक सञ्जालमा रहेको लाईक, सेयर, कमेन्ट जस्ता अप्सन नै हटाउन लाग्दा पनि राम्रो हुने कटाक्ष उनले गरे ।
‘सरकारले सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकसंग नै कुरा गरेर त्यसमा रहेको लाईक, कमेन्ट, सेयर जस्ता अप्सन हटाउन लगाईदेओस् । किनभने नेपालमा राजामहाराजाको शासन छ । नेपालमा कथित लोकतन्त्र छ भन्ने कुरा खुलेयाम चिठीपत्र गर्दा हुन्छ’, उनले भने ।
