काठमाडौं । आफ्नो परम्परा, रीतिरिवाजअनुसार कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको शवदाह संस्कार गर्न दिने गरी आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । अधिवक्ताहरु रामेश्वरप्रसाद कोइराला, मनीषकुमार श्रेष्ठलगायतद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा कानुनमा आफ्नो रीतिरिवाज तथा कुल धर्मअनुसार शवको दाह संस्कार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको भए पनि कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भएकाको शव आफन्तलाई नदिई खाल्डोमा पुर्ने गरिएको जनाइएको छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३७ (१) र (२) मा भएको मृतकले मृत्यु हुनुअघि आफ्नो दाह संस्कार, काजकिरिया वा सद्गतको विधि निर्धारण गर्न सक्ने गरी भएको कानुनी अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी दफा ३७ को उपदफा (३) मा मृतकको हकवालाले प्रचलित परम्परा तथा संस्कारबमोजिम मृतकको दाहसंस्कार, काजकिरिया वा सदगत गर्नुपर्ने गरी अनिवार्य गरिदिएको कुरा रिट निवेदनमा स्मरण गराइएको छ । रिट निवेदनमा कानुनमा भएको यस्तो व्यवस्थाले प्रचलित परम्परा तथा संस्कारभन्दा बाहिर गएर अन्य कुनै तवरबाट सदगत गर्न नपाइने गरी बन्देज नै लगाइदिएको पनि जनाइएको छ । यसरी बन्देज लगाइएको भए पनि सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा व्यक्तिहरुले कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भएकाको शरीरलाई आफूखुसी गरी मृतकको आफन्तलाई थाहा नै नदिई डोजरले खाल्डो खनी पुर्ने गरिएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
रिट निवेकदहरुले मृतकको आफन्तलाई अन्तिम बिदाइ गर्न दिनबाट वञ्चित गरेर सरकारले ज्यादै नै अन्यायपूर्ण कार्य गरिरहेको पनि उल्लेख गरेका छन् । दायर भएको रिट निवेदनमा विपक्षीको यस्तो कार्यले नेपालको संविधानको धारा २६ को उपधारा (१) मा उल्लेख भएको धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रताको उल्लंघन भएको स्पष्ट गरिएको छ । विपक्षीको कार्यबाट प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष धारा २६ (३) बमोजिम धर्ममा खलल पर्नेलगायतका गतिविधिलाई प्रोत्साहन भइरहेको पनि रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ । यसैगरी संविधानको धारा ३२ मा रहेको संस्कृतिको हकमाथि पनि विपक्षीले उल्लंघन गरिरहेको उल्लेख छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिक
