१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
प्लेअफमा पुग्न लुम्बिनीले पायो १३३ रनको लक्ष्य मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्थापित गर्न पत्रकारको महत्त्वपूर्ण योगदान छः मुख्यमन्त्री शाह मधेस प्रदेशसभा सदस्य विच्छा निलम्बनमा बालुवाटारमा सर्वपक्षीय बैठक सुरु भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन मधेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस सांसद कृष्णप्रसाद यादवको दाबी पेश भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की जेनजी आन्दोलनका सहिद: एउटा सपनाको अन्त्यसँगै देशले भोगेको गहिरो क्षति कृषिमन्त्री डा परियार र राजदूत चेन सङबीच भेटवार्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय ‘एआई’ नीति दीर्घकालीन र प्रभावकारी बनाउँछौँः मन्त्री गुरूङ



अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले मन्त्रालयबाट तयार पारिएको ‘राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति, २०८१’ मस्यौदामा एआइका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विज्ञ एवं सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझाव समेटेर प्रभावकारी र दीर्घकालीन बनाइने बताउनुभएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा मन्त्री गुरूङले एआई क्षेत्रका लागि आवश्यकपर्ने सबै प्रावधान नीतिमा समावेश गरिने विश्वास दिलाउनुभयो । “एआई नीति अहिलेको आवश्यकता हो, त्यसैले अलि मेहनत गर्नुपर्ने छ”, सरकारको प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरूङले, “आवश्यक विषयवस्तु छुटाउनु हुँदैन । गहन र विस्तृत नीति ल्याउनुपर्छ ।”

एन हब संस्थाका संस्थापक दिलीप भट्टराईले मस्यौदामा सुझावसहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै एआइको भविष्य, चुनौती र अवसरबारे स्पष्ट भएर नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । एआईसम्बन्धी विज्ञहरूले बन्दै गरेको नीतिमा डाटा सुरक्षा र गोपनीयताको विषयबारे सरकारको ध्यानार्कषण गराउनुभएको थियो ।

छलफलमा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले मन्त्रालयले एआईको नीति बलियो बनाउन अब सरोकारवाला माझ पुग्ने बताउनुभयो । अहिलेसम्म विज्ञहरूको सुझाव दिइएको र अब छिट्टै सरोकारवाला माझ मस्यौदाका विषयमा छलफल गर्ने तयारी भएको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तले एआई नीति सबैको आवश्यकता र चासोको विषय भएकाले प्रभावकारी नीति बनाउन मन्त्रालय सक्रिय रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै, मन्त्रालयका सूचना प्रविधि विज्ञ डा शालिग्राम पराजुलीले एआई क्षेत्रलाई ‘अटोनमस बडी’ को रूपमा लानुपर्ने बताउँदै जनस्तरबाट प्राप्त सुझावको भावनाअनुरूप नीति तयार पारिने बताउनुभयो ।