काठमाडाैं। सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच विभिन्न ५ बुँदे सहमति भएको छ।
अर्थ मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार गठित वार्ता टोली र संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूबीच सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि उक्त सम्झौता भएको हो।
अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन गरिएको वार्ता टोली र संघर्ष समितिका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलपछि लघुवित्त पीडितका समस्या समाधानका लागि विकल्पसहित सुझाव दिन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।
