काठमाडौँ। विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा महिनावारी स्वास्थ्य शिक्षालाई व्यवस्थित रूपमा एकीकृत गर्न सङ्घीय सांसद, नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता, शिक्षकहरू र विकास अभ्यासकर्ताले जोड दिएका छन् ।
ग्लोबल एक्सन नेपाल (ज्ञान) द्वारा ज्ञान सिकाइ केन्द्र, ललितपुरमा आज आयोजित ‘महिनावारी स्वास्थ्य शिक्षा र एकीकृत स्रोत किट’ सम्बन्धी छलफलमा सहभागीहरूले महिनावारी स्वास्थ्य एक समस्या मात्र नभई शिक्षा, मर्यादा, लैङ्गिक समानता र मानव अधिकारको विषय रहेकाले यसलाई नीतिगत रूपमा समायोजन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
‘डिग्निटी विदाउट डेण्जर (डिडब्लुडी) अनुसन्धान परियोजना’ र ‘महिनावारी स्वास्थ्य शिक्षाका लागि स्रोत किट’को प्रभावकारिता अध्ययनले यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिनेमा जोड दिइएको छ । अध्ययन किटलाई सातै प्रदेशका ६३ विद्यालयमा लागू गरिएको छ, जसमा सात हजार ६०० विद्यार्थी, १५५ शिक्षक र ४२० आमाहरू सहभागी छन् ।
कार्यक्रमलाई प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति डा ओजश्वी शेरचनले महिनावारी स्वास्थ्य समस्याले विशेषगरी ग्रामीण र सीमान्तकृत समुदायका बालिकाको शैक्षिक सहभागितालाई असर गर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद उहाँले सेनेटरी प्याडको उत्पादन अभाव, समाजमा सीमित चेतनाको स्थितिका कारण बालिकामा विद्यालयको नियमिततामा समस्या देखिएकाले बताउनुभयो । उहाँले शिक्षक र अभिभावकलाई महिनावारी भएका बालिकालाई सहयोग गर्न अझ बढी क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
समितिका सदस्य सांसद गुरुप्रसाद बरालले महिनावारीलाई अदृश्य र पीडादायी मुद्दाको चर्चा गर्दै स्थानीय सरकार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालयका नेतृुत्वकर्ता जवाहदेही भएमा परिवर्तन हुने बताउनुभयो । सांसद डा तोसिमा कार्कीले सेनेटरी प्याड वितरण निर्देशिका, २०७५ लाई परिमार्जन गरी समयसापेक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बालिकाहरूले आफ्नो पहिलो महिनावारी हुनुभन्दा अगाडि व्यवहारिक रूपमा महिनावारी शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सांसद राधिका रम्तेलले सबै सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत विद्यालय तहका बालिकाहरूले सामना गर्ने वास्तविक समस्याको सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अध्ययनले नेपालको विद्यालय पाठ्यक्रममा महिनावारी स्वास्थ्य विषयहरू समावेश गरिए पनि अपर्याप्त शिक्षण सामग्री, सीमित शिक्षक तालिम, कमजोर सरसफाइ सुविधाहरू र स्थापित सामाजिक कलङ्कका कारण कार्यान्वयन कमजोर रहेको देखाएको छ ।
अनुसन्धानकर्ता प्रा डा किशोर श्रेष्ठले सर्वेक्षण गरिएका शिक्षकमध्ये केवल १७ दशमलव चार प्रतिशतले मात्रै महिनावारी स्वास्थ्य सिकाउने औपचारिक तालिम प्राप्त गरेका जनाउँदै विद्यालयमा शिक्षक मार्गदर्शक, अपाङ्गता (समावेशी) सिकाइ स्रोतहरू, श्रव्यदृश्य सामग्री, स्कुल नर्सहरू र पर्याप्त सरसफाइ सुविधाको अभाव देखिएको बताउनुभयो ।
लिभरपुल जोन मुर्स विश्वविद्यालयका प्रा डा सारा पार्करले महिनावारी स्वास्थ्य एक विश्वव्यापी मुद्दा भएकाले यसलाई समुदाय र सरोकार भएका निकायबीच समन्वय आवश्यक भएको बताउनुभयो । प्रा डा मधुसूदन सुवेदीले हरेक परिवार र समुदायभित्र हुने भेद्भावको सामना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव समन्तमणि आचार्यले बालिका र महिलाको अधिकारको रक्षालाई शैक्षिक प्रणालीले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय युवा परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख गेहनाथ गौतमले बालिका तथा किशोरीको शिक्षा-स्वास्थ्यका क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकार र सम्बद्ध पक्षबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
ज्ञानका कार्यकारी निर्देशक बीके श्रेष्ठले शिक्षामा पहुँचवृद्धिलाई सघाउन र शैक्षिक अवरोधलाई अध्ययनले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै महिनावारी स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा बालिकाले सामना गर्नुपरेको वास्तविकता पहिचान गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । रासस
