२८ पुष २०८१, आईतवार
,
Latest
सदन छलेर अध्यादेश ल्याएकामा नागरिक समाजको गम्भीर आपत्ती दक्षिण एसियाली स्ट्रिट डिफेन्समा नेपालको वर्चस्व महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण: कृषि मन्त्रीअधिकारी विपद् पश्चातको पुनःनिर्माण तथा पुनः स्थापना योजना स्वीकृत एनआरएनएले थाइल्याण्ड र कम्बोडियामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय युवा सम्मेलन गर्दै काठमाडौँमा एक लाखभन्दा बढी किशोरीलाई क्यान्सरविरुद्धको खोप लगाइने सरकारले अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउने कुराको विरोध गर्छौंः माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डे पोखरा महानगरका करार कर्मचारी नहटाउन उच्च अदालतको आदेश निजामति विधेयकमा वर्गीय आधारमा समानुपातिक आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छः संवैधानिक आयोगहरु आगामी चैतमा राष्ट्रिय स्पोट्र्स क्लाइम्बिङ च्याम्पियनसिप हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जमिन नभएका सबै दलित परिवारलाई भूमि आयोगसँग जोड्नुपर्नेः महासचिव पोखरेल



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले जमिन नभएका सबै दलित परिवारलाई भूमि आयोगसँग जोड्नु पर्ने बताउनुभएको छ ।

आइतबार दाङमा नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले सङ्कटग्रस्त दलित समुदायलाई जमिन र घरबासको व्यवस्था राज्यले गर्ने बताउनुभयो । संविधानले नै गरेको यो व्यवस्था जिल्ला जिल्लामा भूमि आयोग गठन हुने बित्तिकै कार्यान्वयनमा आउने पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो ।

दलित समुदायले आफ्नो सिप र पेसालाई व्यवसायीक बनाउने कुरामा पनि ध्यान दिनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो । अन्यथा जीवन विकासमा नै समस्या पर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । समाज रूपान्तरणको लाग पनि यो जरुरी रहेको पोखरेलले बताउनुभयो ।

दलित समुदायको भोट कहाँ जान्छ भन्ने कुरा मतदानको अघिल्लो दिन मात्र थाहा हुन्छ भन्ने मानसिकताले गर्दा दलित समुदायमा राजनीतिक सशक्तीकरण हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । दलित समुदाय संगठित हुने हो भने राजनीतिक नेतृत्व विकास हुने पोखरेलको धारणा छ । ‘समुदायको नेताको वरिपरि समुदाय संठित हुनु पर्‍यो, संगठित जीवनमा हामी जति जोडिन सक्छौँ त्यति नै समुदाय सशक्त हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

राजनीतिक परिवर्तन भइसकेकोले सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सशक्तीकरण अबको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो । नेपाली समाज उदार समाज भएकोले सामाजिक रूपान्तरण सजिलै गर्न सकिने उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

पोखरेलले विभेद अन्त्य र आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरणमा अब ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राज्यले सामाजिक समानताको लागि गर्नुपर्ने सबै काम गरिसकेको भए पनि हाम्रा सांस्कृतिक मान्यतासँग विभेद जोडिएका उहाँले बताउनुभयो । त्यसैले अब सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । सामाजिक विभेदबाट मुक्त हुनको लागि आर्थिक रूपमा सबल हुन पनि त्यतिकै जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।