१० भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यसूची हटाइयो, उद्धारमा जुट्न सभामुखको आग्रह रसुवाको बाढीः उद्धार गरी ल्याएका १३ जनाको काठमाडौँमा उपचार हुँदै राहत र उद्धारका लागि सरकारले राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा समन्वय गरिरहेको छ : परराष्ट्रमन्त्री पार्टीका सबै कार्यक्रम रोकेर राहत र उद्धारमा केन्द्रित हुने कांग्रेसको निर्णय बाढीपहिरोका कारण डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२६ स्थगित रसुवाको बाढीलाई ‘जलवायु न्याय’ र ‘हिमाली सुरक्षा’को राष्ट्रिय एजेण्डा बनाउन राप्रपा सचेतक ओलीको माग बाढीपहिरो पीडितको उद्धारमा राज्यको सम्पूर्ण सामर्थ्य लगाउन रवि लामिछानेको आग्रह विपद्मा सरकार र दल एकढिक्का भएर उद्धारमा जुट्नुपर्छः रास्वपा सभापति लामिछाने विपद् प्रतिकार्यमा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर जुट्न सभापति लामिछानेको आह्वान सरकार आफैँ प्रभावित क्षेत्रमा पुगोस्, विपद्का बेला ‘भीआईपी’ सुरक्षामा नअल्झिनूस्ः रवि लामिछाने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ओलीले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिटमा आज(सोमबार) सुनुवाइ हुने भएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको वैधानिकता बदर गर्न र उक्त पार्टीमा रहेका १४ जना सांसदलाई पदमुक्त माग गर्दै १७ भदौमा रिट दायर गरेका थिए । 

न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि रिटको पेसी तोकिएको हो ।

२२ भदौमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले ओलीको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै ९ भदौमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनाउने निर्वाचन आयोगको निर्णय झिकाउन भने आदेश दिएको थियो । 

रिटमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमालेले कारबाही गर्दै पदमुक्तका लागि गरेको सिफारिसअनुसार कारबाही नगरेको र एमालेलाई विभाजन गर्न मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको ओलीले उल्लेख गरेका छन् । 

निर्वाचन आयोगले पनि गैरकानुनी रूपमा दल दर्ता गरेको ओलीको रिटमा उल्लेख छ । एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले साउन २५ मा झलनाथ खनालसहितका सांसदहरूलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरेको थियो ।

सभामुख सापकोटाले पदमुक्त गर्न गरेको पत्राचारलाई बेवास्ता गरेको आरोप एमालेले लगाउँदै आएको छ । 

यता, माधव नेपालले एकीकृत समाजवादी दलको दर्तापछि मात्रै सभामुख सापकोटाले दल दर्ता भइसकेकाले आवश्यक कारबाही गरिरहनु परेन भन्दै सूचना टाँस गरेका थिए ।

जसकारण अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोगसँगै सभामुख सापकोटालाई पनि विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । 
 
 




भर्खरै