३१ श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
देश छोड्नु युवाको बाध्यता होइन, विकल्प बन्नुपर्छः सांसद राणा मधेस प्रदेशमा ‘शिक्षा संवाद’ : शिक्षा ऐन र विद्यालय शिक्षा सुधारबारे सरोकारवालाको सुझाव ‘बिक्रेतामार्फत ग्यास बिक्री वितरण गरी उपभोक्तालाई राहत दिऔँ न्यायालयप्रति पूर्ण विश्वास छः निवर्तमान सभापति देउवा बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिप्रति एमालेद्वारा दुःख व्यक्त, उद्धार र राहतमा तीव्रता दिन आग्रह बलिउड अभिनेत्री पूजा चोपडाद्वारा पशुपतिनाथको दर्शन परिवर्तनको खोजिमा हिँडेको जनमत वामपन्थी शक्तिहरुसँग टाढिनुको कारण नखोजि अघि बढ्न सकिँदैनः शक्ति बस्नेत शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा १५ औं महाधिवेशन गर्ने काँग्रेस संस्थापन इतर पक्षको निर्णय तथ्य र तर्कमा आधारमा राजनीतिक धारणा बनाउन युवालाई पुर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सुझाव फरक विचारको सम्मान नै लोकतन्त्रको शक्ति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ओलीले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिटमा आज(सोमबार) सुनुवाइ हुने भएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको वैधानिकता बदर गर्न र उक्त पार्टीमा रहेका १४ जना सांसदलाई पदमुक्त माग गर्दै १७ भदौमा रिट दायर गरेका थिए । 

न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि रिटको पेसी तोकिएको हो ।

२२ भदौमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले ओलीको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै ९ भदौमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनाउने निर्वाचन आयोगको निर्णय झिकाउन भने आदेश दिएको थियो । 

रिटमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमालेले कारबाही गर्दै पदमुक्तका लागि गरेको सिफारिसअनुसार कारबाही नगरेको र एमालेलाई विभाजन गर्न मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको ओलीले उल्लेख गरेका छन् । 

निर्वाचन आयोगले पनि गैरकानुनी रूपमा दल दर्ता गरेको ओलीको रिटमा उल्लेख छ । एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले साउन २५ मा झलनाथ खनालसहितका सांसदहरूलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरेको थियो ।

सभामुख सापकोटाले पदमुक्त गर्न गरेको पत्राचारलाई बेवास्ता गरेको आरोप एमालेले लगाउँदै आएको छ । 

यता, माधव नेपालले एकीकृत समाजवादी दलको दर्तापछि मात्रै सभामुख सापकोटाले दल दर्ता भइसकेकाले आवश्यक कारबाही गरिरहनु परेन भन्दै सूचना टाँस गरेका थिए ।

जसकारण अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोगसँगै सभामुख सापकोटालाई पनि विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।