काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले मलेसियाबाट सुरु भएको श्रम सिन्डिकेट अन्य श्रम गन्तव्यमा समेत फैलिन सक्ने भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
संघले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष खत्रीले मलेसियामा नेपाली श्रमिक भर्तीका लागि सीमित वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई मात्र छनोट गरी कामदार पठाउने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । उहाँले नेपाल सरकारबाट कानुनी रूपमा इजाजत प्राप्त सबै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई समान अवसर उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई सीमित संस्थाको नियन्त्रणमा लैजाने प्रयास यसअघि पनि पटक–पटक भएको दाबी गर्दै अध्यक्ष खत्रीले सरकार र संघको सहकार्यमा त्यस्ता प्रयास तीन पटक असफल पारिएको बताउनुभयो । अहिले चौथो पटक सिन्डिकेट लागू गर्न खोजिएको भन्दै उहाँले यसलाई पनि रोक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले मलेसियाको रोजगारी खुल्ने वा नखुल्ने विषयमा मात्रै सिन्डिकेटको विरोध नभएको स्पष्ट पार्दै यो नेपालको संविधान, कानुन, खुला श्रम बजार, राज्यको नियमनकारी अधिकार र लाखौँ नेपाली श्रमिकको भविष्यसँग जोडिएको विषय भएको बताउनुभयो ।
‘मलेसिया बन्द हुने डर देखाएर सिन्डिकेट स्वीकार गर्न सकिँदैन । मलेसियामा नेपाली श्रमिक यथास्थितिमा जान पाउनुपर्छ र सिन्डिकेट पनि हुनुहुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।
अध्यक्ष खत्रीले कुनै बाह्य प्रणालीले नेपालमा कानुनी रूपमा इजाजत प्राप्त करिब १ हजार २०० वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमध्ये सीमित संस्थालाई मात्र कामदार पठाउने अधिकार दिने व्यवस्था भए त्यसले नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने बताउनुभयो । मलेसियामा लागू गर्न खोजिएको व्यवस्था अन्य श्रम गन्तव्यमा समेत दोहोरिन सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
मलेसियामा नेपाली श्रमिक भर्तीका लागि प्रस्ताव गरिएको एफडब्ल्यूसिएमएस प्रणालीअन्तर्गत २५ वटा नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई मुख्य संस्था र २५० वटालाई सहायक संस्थाका रूपमा समावेश गरी तिनैमार्फत श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्न लागिएको संघको दाबी छ । पारदर्शी मापदण्डबिना व्यक्तिगत पहुँच र अनधिकृत चलखेलमार्फत सीमित व्यवसायीलाई मात्रै प्रणालीमा समावेश गर्न खोजिएको भन्दै संघले त्यसको विरोध गर्दै आएको छ ।
संघले एफडब्ल्यूसिएमएस प्रणालीमा सूचीकृत संस्थासहित समग्र प्रणालीको कानुनी आधार, स्वामित्व, आर्थिक कारोबार, शुल्क संरचना र लाभग्राहीबारे पारदर्शी छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
अध्यक्ष खत्रीले मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि महत्वपूर्ण श्रम गन्तव्य भएकाले रोजगारी नरोक्ने गरी कूटनीतिक संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । सन् २०२३ मा म्याद सकिएको नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि समेत सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
संघले नेपाली श्रमिकको लागत घटाउने, भर्ती प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउने तथा सुरक्षित र सम्मानजनक वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । साथै, कुनै निजी कम्पनी वा सीमित संस्थालाई नेपालको वैदेशिक रोजगार बजारमा एकाधिकार दिने व्यवस्था स्वीकार गर्न नसकिने संघले जनाएको छ ।
