काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले औद्योगिक क्षेत्रका नीतिगत जटिलता तथा व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि राज्यले तत्काल पहलकदमी लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरूले उद्योगी–व्यवसायीका समस्या सम्बोधनमा हुने ढिलाइ तथा सरकारी बिदाको अधिकताले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको बताएका हुन्।
बैठकमा सांसद सिर्जना श्रेष्ठले निकासी पैठारी ऐन तथा ऋण असुलीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले उद्योगी–व्यवसायीलाई समस्या परेको बताइन्। ती कानुन संशोधनका लागि समितिले दृढतापूर्वक काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
व्यवसायी बलियो भए मात्र श्रमिकको चुलो बल्ने भन्दै श्रेष्ठले उद्योगी–व्यवसायी र राज्यबीच सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। व्यवसाय सञ्चालन गर्दा निरन्तर घाटा हुने र बन्द गर्दा पनि कर दायित्व थपिने अवस्थाले व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको भन्दै उनले कानुनी रूपमै त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने बताइन्।
कानुन निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै श्रेष्ठले निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाले पनि नीति निर्माणमा स्वामित्व लिनुपर्ने बताइन्।
सांसद प्रभा कार्कीले करिब ३० वर्षपछि पहिलोपटक उद्योगी–व्यवसायीसँग भएको छलफललाई सकारात्मक सुरुवातका रूपमा लिइन्। तत्काल सबै समस्या समाधान गर्न नसकिए पनि नीतिगत सुधारमार्फत न्यायपूर्ण वातावरण निर्माण गर्न समिति प्रतिबद्ध रहेको उनले बताइन्।
उनले उद्योगी–व्यवसायीका समस्या समाधानसँगै श्रमिकको अधिकार र न्यूनतम पारिश्रमिकको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। विगतका कमीकमजोरी कोट्याउनुभन्दा समस्याको दीर्घकालीन समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, सांसद प्रकाश पाठकले विद्युत् निर्यातमा मात्र जोड दिनुभन्दा स्वदेशी उद्योगमा विद्युत् खपत बढाएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने बताए। नेपाल विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको अवस्थामा स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनमा विद्युत्को उपयोग बढाउनुपर्ने उनले बताए।
पाठकले वर्षमा १६१ दिन बिदा र २०४ दिन मात्र कार्यदिन हुने अवस्थाले मुलुक निर्माणको गति प्रभावित भएको भन्दै बिदाको पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।
औद्योगिक क्षेत्र र पूर्वाधार निर्माणमा तीन सिफ्टमार्फत २४ घण्टा काम गर्ने अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले उद्योगीहरूले भोग्दै आएको ऊर्जा संकट समाधानका लागि राज्यले प्राथमिकताका साथ नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए।
सरकारले हालै स्थापना गरेको नवप्रवर्तन मन्त्रालयले युवाको सोच, सीप र लगानीलाई जोड्ने काममा भूमिका खेल्ने विश्वाससमेत पाठकले व्यक्त गरे।
