३१ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
मुलुक विगत १५ वर्षदेखि स्वार्थ समूहको कब्जामा थियो, नेताहरू उनीहरूको गोजीमा छः अर्थमन्त्री वाग्ले पार्टीभित्रको विभाजन र आन्तरिक विवादका कारण कांग्रेस कमजोर बन्दै गयाेः नेता काेइराला युवाको सपना नेपालमै पूरा हुने वातावरण बनाउन बजेट ल्याइएको छ : अर्थमन्त्री डा. वाग्ले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा अब मुलुकमा आन्दोलन शुरु हुन्छ, गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था समाप्त हुन्छः दुर्गा प्रसाईं राष्ट्र बैङ्कको अध्ययनले भन्याेः औद्योगिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ अल्लोबाट आत्मनिर्भर बन्दै म्याग्दीका महिला नेपालमा राजसंस्था पुनस्र्थापना नभई देश र जनताले सुख र शान्ति पाउँदैनन्ः दुर्गा प्रसाईं सिराहाको असारी–भालटार सडक निर्माणको अन्तिम ३०० मिटर खण्ड अलपत्रः छिटो सम्पन्न गर्न स्थानीयको माग कामपाको नीति तथा कार्यक्रमः फोहोरमैला व्यवस्थापन उच्च प्रथामिकतामा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुडानमाथिको अमेरिकी कारबाही अन्त्य



अ+ अ-

वासिङ्टन । अमेरिकी संसदले सुडानमाथि लाग्दै आएको आतंकवादी राष्ट्रको सूचीबाट सुडानलाई मुक्त गर्ने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । यो प्रस्ताव पारित भएसँगै सुडानले सबै राष्ट्रसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध पुनः कायम गर्ने बाटो खुलेको छ । 

सन् २००१ को सेप्टेम्बरमा अमेरिकी दूतावासहरुमा आक्रमणको दोष अमेरिकाले सुडानमाथि लगाउँदै आएको थियो । उक्त घटनामा भएको जनधनको क्षतिबापत करोडौं डलर क्षतिपूर्ति तिर्न सुडान सरकार तयार भएपछि अमेरिकाले सुडानमाथिका प्रतिबन्धहरु हटाउन मञ्जुर भएको थियो । सुडानमाथि आतंकवादीलाई प्रश्रय दिने राष्ट्रको सूचीबाट सुडानलाई अमेरिकाले गत साता हटाएको थियो । सुडानले इजरायलसँगको सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न सहमति जनाएको दुई महिना नपुग्दै अमेरिकाले उक्त निर्णय गरेको हो ।

कोरोनाभाइरस महामारीको चपेटामा परेर आर्थिक संकटमा परेको सुडान अहिले राजनीतिक संक्रमणकालमा रहेको छ । अमेरिकाले सुडानलाई आर्थिक सहायता, ऋण मोचन र लगानीका लागि पनि सघाउने जनाएको छ । सुडानलाई अमेरिकाले ७० करोड आर्थिक सहायताका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने थप १२ करोड डलर ऋण चुक्ता गर्न अमेरिकाले सघाउने बताएको छ । अमेरिकामा रहेका सुडान सरकारका बैंक खाताहरु पनि अब खुला हुनेछन् ।

सुडानसँगको सम्झौतामा सुडानले १९९८ मा केन्या र तान्जानियास्थित अमेरिकी राजदूतावासमा अलकायदाद्वारा भएका हमलाका पीडितलाई क्षतिपूर्तिबापत ३३ करोड ५० लाख डलर भुक्तानी गर्न सहमति जनाएको थियो । उक्त हमलाहरु सुडानका तत्कालीन राष्ट्रपति ओमार अल–बसिरको शासनकालमा भएका थिए जतिबेला आतंकवादी संगठन अलकायदाका नेता बिन लादेन सुडानमा रहेका थिए ।