१४ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
प्रधानमन्त्रीले संसदमा उभिएर स्पष्टीकरण दिनुपर्छः पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल बालेनलाई प्रचण्डको सुझावः अहंकार त्याग्नुस्, नत्र दुर्भाग्य हुनेछ सेवाग्राहीको सुविधाका लागि राहदानी आवेदन फाराम आगामी सोमबारसम्म खुला सिरहाको गोलबजार क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश प्रचण्डकाे प्रश्नः संविधान कमजोर पार्ने प्रयास त भइरहेको छैन? सरकार असफल भए राष्ट्र नै असफल हुने खतरा छः पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल नेपालगञ्ज क्षेत्रमा रगतको माग बढ्दो सुनसरी घटनाबारे संयोजक दाहाल–गोली चलाउनुपर्ने अवस्था थियो ? नेपाल–जापान सामाजिक–सांस्कृतिक समानता प्रदर्शनी शुरु संसदमा प्रचण्डको सम्बोधन सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने सरकारको घोषणा



photo: rss
अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रश्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो । मुलुकमा उच्चदरको आर्थिक वृद्धिका लागि सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गरी नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम अघि बढाउनका लागि सुझाव लिनेगरी सो उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताउनु भयो । उहाँले मुुुलुकको आर्थिक विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका गर्नका लागि विद्यमान ऐनमा परिमार्जन गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाइनेछ । यस सम्बन्धमा सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिनेछ । उद्योग र लगानी सम्बन्धि कानूनको परिमार्जन, नीतिगत स्थायित्व एवम लगानीको प्रत्याभूति गरिनेछ ।’

अर्थमन्त्री पुनले वाह्य लगानीको सुनिश्चितताका लागि सरकारले लगानीमैंत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिने नीति लिएको बताउनु भयो ।