१४ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
प्रधानमन्त्रीले संसदमा उभिएर स्पष्टीकरण दिनुपर्छः पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल बालेनलाई प्रचण्डको सुझावः अहंकार त्याग्नुस्, नत्र दुर्भाग्य हुनेछ सेवाग्राहीको सुविधाका लागि राहदानी आवेदन फाराम आगामी सोमबारसम्म खुला सिरहाको गोलबजार क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश प्रचण्डकाे प्रश्नः संविधान कमजोर पार्ने प्रयास त भइरहेको छैन? सरकार असफल भए राष्ट्र नै असफल हुने खतरा छः पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल नेपालगञ्ज क्षेत्रमा रगतको माग बढ्दो सुनसरी घटनाबारे संयोजक दाहाल–गोली चलाउनुपर्ने अवस्था थियो ? नेपाल–जापान सामाजिक–सांस्कृतिक समानता प्रदर्शनी शुरु संसदमा प्रचण्डको सम्बोधन सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वर्ल्डलिंकबाट सुरु भयो विद्युत् प्राधिकरणको पोल भाडा बक्यौता भुक्तानी प्रक्रिया



अ+ अ-

काठमाडौं । लामो समयदेखि रोकिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् पोल भाडा बक्यौता असुली प्रक्रिया कार्यान्वयनमा आएको छ । यसक्रममा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, बागमती प्रदेश डिभिजनल कार्यालयमार्फत पोल भाडा बक्यौता भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

वल्र्डलिंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वःघोषणाको आधारमा निर्धारण गरिएको पोल भाडा रकममध्ये कर कट्टी पश्चात् भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को हकमा संयुक्त रूपमा गरिएको पोल तथा डीबी बक्सको प्रमाणीकरणका आधारमा हिसाब मिलान गरी यसअघि भएको दोहोरो भुक्तानीसमेत समायोजन गर्दै बाँकी रकम भुक्तानी गरेको जनाएको छ ।

यसैबीच, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले राज्यको पूर्वाधार उपयोग गर्ने सबै सेवा प्रदायकले कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने शुल्क समयमै भुक्तानी गर्नु दायित्व भएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले वर्ल्डलिंकबाट सुरु भएको भुक्तानी प्रक्रियालाई सकारात्मक सुरुआत भएको उल्लेख गर्दै अन्य सेवा प्रदायकहरूले पनि कानुनबमोजिम आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले सरकार विधिको शासन र कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै कार्यान्वयनका क्रममा देखिने व्यावहारिक समस्याको समाधान कानुनको सीमाभित्र रहेर गरिने बताउनुभयो । साथै, कानुन कार्यान्वयनलाई अनावश्यक रूपमा राजनीतिक रंग दिने वा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयासप्रति सचेत रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै सबैका लागि समान रूपमा कानुन कार्यान्वयन हुने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।