९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
१५औँ महाधिवेशन रोक्न देउवा समूह सर्वोच्चमा, ११ भदौमा पेसी हर्मुजमा छ महिनामा ६८ समुद्री घटना सञ्चारमाध्यमले नागरिकको अधिकार र सार्वजनिक हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना पुरुष क्रिकेटः मलेसियाले नेपाललाई दियो २३३ रनको लक्ष्य कांग्रेसको विवाद समाधान महाधिवेशन रोक्नु होइन, विश्वसनीय बनाउनु हो : देवराज चालिसे फोहोर र मान्छे एकै ठाँउमा राख्न मिल्दैन, यसमा संघीय सरकार गम्भिर बन्नुपर्छः मेयर महर्जन आईटी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै पाँचवर्षे कार्ययोजना अघि बढाइएको छ : अर्थमन्त्री वाग्ले नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाकाे भेडा फार्म : पर्यटकको आकर्षणदेखि बरुवाल भेडाको संरक्षणसम्म प्रधानमन्त्रीकाे चस्माबारे सांसद शाहीको टिप्पणी : ‘कालो होस् कि सेतो, काम गरे भइहाल्यो’ वर्षासँगै देशभरका विभिन्न सडकखण्ड अवरुद्ध
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वर्ल्डलिंकबाट सुरु भयो विद्युत् प्राधिकरणको पोल भाडा बक्यौता भुक्तानी प्रक्रिया



अ+ अ-

काठमाडौं । लामो समयदेखि रोकिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् पोल भाडा बक्यौता असुली प्रक्रिया कार्यान्वयनमा आएको छ । यसक्रममा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, बागमती प्रदेश डिभिजनल कार्यालयमार्फत पोल भाडा बक्यौता भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

वल्र्डलिंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वःघोषणाको आधारमा निर्धारण गरिएको पोल भाडा रकममध्ये कर कट्टी पश्चात् भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को हकमा संयुक्त रूपमा गरिएको पोल तथा डीबी बक्सको प्रमाणीकरणका आधारमा हिसाब मिलान गरी यसअघि भएको दोहोरो भुक्तानीसमेत समायोजन गर्दै बाँकी रकम भुक्तानी गरेको जनाएको छ ।

यसैबीच, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले राज्यको पूर्वाधार उपयोग गर्ने सबै सेवा प्रदायकले कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने शुल्क समयमै भुक्तानी गर्नु दायित्व भएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले वर्ल्डलिंकबाट सुरु भएको भुक्तानी प्रक्रियालाई सकारात्मक सुरुआत भएको उल्लेख गर्दै अन्य सेवा प्रदायकहरूले पनि कानुनबमोजिम आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले सरकार विधिको शासन र कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै कार्यान्वयनका क्रममा देखिने व्यावहारिक समस्याको समाधान कानुनको सीमाभित्र रहेर गरिने बताउनुभयो । साथै, कानुन कार्यान्वयनलाई अनावश्यक रूपमा राजनीतिक रंग दिने वा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयासप्रति सचेत रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै सबैका लागि समान रूपमा कानुन कार्यान्वयन हुने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।