१४ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
प्रतिनिधि सभाको शुन्य समयः सुनसरी घटना, सीमा सुरक्षा र सरकारको कार्यशैलीप्रति सांसदहरूको ध्यानाकर्षण वर्ल्डलिंकबाट सुरु भयो विद्युत् प्राधिकरणको पोल भाडा बक्यौता भुक्तानी प्रक्रिया जनसरोकारका मुद्दामा सरकार उदासीन भएको भन्दै सांसद मल्लद्वारा ध्यानाकर्षण सुनसरी घटनालाई लिएर सरकारको आलोचनाः नैतिक जिम्मेवारी लिन सांसद यादवको माग उच्च अदालत वीरगञ्जको २९ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गर्न बाँकी सगरमाथा र ल्होत्सेको सफल आरोहण गर्ने चिनियाँ आरोहीलाई प्रचण्डको सम्मान सत्तारुढ दलकै सांसदले भने–मैले त परिवर्तन महशुस गर्न पाएको छैन भने आम जनताले कसरी परिवर्तनको… बुटवलका रेस्टुरेन्टबाट तीन बाल श्रमिकको उद्धार, ६ लाख १३ हजार बढी क्षतिपूर्ति दिलाइयो सुनसरी घटनाबारे उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न राप्रपाको माग राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक सुरु, पछिल्लो सुरक्षा अवस्थाबारे छलफल हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने सरकारको घोषणा



photo: rss
अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रश्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो । मुलुकमा उच्चदरको आर्थिक वृद्धिका लागि सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गरी नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम अघि बढाउनका लागि सुझाव लिनेगरी सो उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताउनु भयो । उहाँले मुुुलुकको आर्थिक विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका गर्नका लागि विद्यमान ऐनमा परिमार्जन गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाइनेछ । यस सम्बन्धमा सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिनेछ । उद्योग र लगानी सम्बन्धि कानूनको परिमार्जन, नीतिगत स्थायित्व एवम लगानीको प्रत्याभूति गरिनेछ ।’

अर्थमन्त्री पुनले वाह्य लगानीको सुनिश्चितताका लागि सरकारले लगानीमैंत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिने नीति लिएको बताउनु भयो ।




भर्खरै