१० भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीबाट रसुवा र नुवाकोटका १४ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित नेपालमा आएको बाढीप्रति पाकिस्तानी दूतावासद्वारा दुःख व्यक्त भोटेकोशी बाढीबाट रसुवा र नुवाकोटका १४ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित विपद्मा राष्ट्रिय एकताका साथ उद्धारमा जुट्न सांसद विकको आग्रह लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत ६० जना सम्पर्कविहीन भोटेकोशी बाढीमा ३८४ पर्यटक तथा पदयात्री बेपत्ता भोटेकोशी बाढीः बाह्र पावर हाउसमा क्षति भोटेकोशी बाढीले व्यापार र यातायात पूर्वाधारमा जोखिम बढायो : नाडा उद्धारमा सहयोग गर्न हेलिकोप्टर र ड्रोन सञ्चालकलाई विपद् प्राधिकरणको अनुरोध उद्धार तयारीका लागि गृहमन्त्री गुरुङ विमानस्थल पुगे
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुनसरी घटनाबारे उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न राप्रपाको माग



अ+ अ-

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले मुलुकमा धार्मिक असहिष्णुता र साम्प्रदायिक तनाव बढ्दै गएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद ओलीले सुनसरीमा भएको घटनाको निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गर्नुभयो । सांसद ओलीले सुनसरीको घटनालाई सत्तारुढ दलहरूले दुःखद् र संवेदनशील भने पनि घटनाको प्रकृति र पृष्ठभूमिका बारेमा मौन बसेको आरोप लगाउनु भयो ।

बोलबम धार्मिक यात्राका क्रममा हिन्दु धर्मावलम्बीहरूमाथि गोली प्रहार भएको, ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको र दर्जनौँ घाइते भएको तथ्यलाई सरकारले स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्न डराएको उहाँको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धान हुनुपूर्व नै सामाजिक सञ्जालमार्फत गोली चलेको विषयमा दिएको अभिव्यक्ति अपरिपक्व भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले धार्मिक अनुष्ठानका क्रममा ध्वनि नियन्त्रणका लागि जारी गरेको सूचनाप्रति पनि आपत्ति जनाउनु भयो । एउटा निश्चित धर्म र पुराणलाई मात्र लक्षित गरेर ल्याइएको यस्ता सूचनाले समाजमा इगो (अहंकार) पैदा गर्ने र यसले प्रशासनिक अपरिपक्वता झल्काउने उहाँको तर्क छ ।

सांसद ओलीले नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेयता धार्मिक द्वन्द्व र असहिष्णुता बढेको दाबी गर्नुभयो । वाह्य स्रोतको लगानीमा भइरहेको धर्मान्तरण र रोहिंग्या तथा पाकिस्तानी शरणार्थीहरूको अनियन्त्रित प्रवेशले मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती थपेको उल्लेख गर्नुभयो । सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूले समेत यस विषयमा चिन्ता व्यक्त गरिसकेकाले सरकारले यस्ता संवेदनशील मुद्दामा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको माग छ ।