• ३ असार २०८१, सोमबार
  •      Mon Jun 17 2024
  •   Unicode
Logo

नेपाली काँग्रेस संसदलाई मुठभेडमा लैजान चाहन्छः एमाले



काठमाडौँ । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले नेपाली काँग्रेसले संसदमा मुठभेडमा लैजान चाहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

नेपाली काँग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले गत जेठ ३ गते बिहीवार संसद अवरोध गर्ने क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि दुव्र्यवहारको प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले काँग्रेसले संसदमा उदण्ड, अभद्र, अशिष्ट र अमर्यादित ढंगले प्रश्तुत भएर मुठभेडमा लैजान चाहेको जिकिर गर्नुभएको हो ।

शनिवार काठमाडौंमा आयोजित युवा विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले पार्टी अध्यक्ष ओलीमाथि काँग्रेस उपसभापति गुरुङले संसदमा उदण्ड व्यवहार प्रदर्शन गरेर संसदीय मूल्य, मान्यताको नै खिल्ली उडाएको बताउनु भयो । उहाँले संसदमा काँग्रेसले सत्तापक्षको आशनमा आएर गरिएको दुव्र्यवहारको जति निन्दा गरे पनि कम हुने बताउनु भयो ।

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘नेपाली काँग्रेसले संसदमा गरिरहेको हर्कत हेर्नुहोस् । संसदमा सत्ता पक्ष कहाँ बस्ने, प्रतिपक्ष कहाँ बस्ने, सरकार कहाँ बस्ने ? त्यहाँ डिफाईन गरेको हुन्छ । आसन निर्धारण गरिएको हुन्छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षका साथीहरुले वेल घेराउ गर्न जानुभएको छ, आपत्ति छैन । नारा लगाउनुभएको छ । हामीलाई आपत्ति छैन । यसमा गुनासो छैन । तर सरकारको आसनमा आएर उपसभामुखको आसनमा आएर जुन प्रकारको अभद्र, अशिष्ट, अमर्यादित र उदण्ड प्रश्तुतिहरु उहाँहरुबाट भईरहेको छ । यसले संसदीय इतिहासमा, संसदीय राजनीतिको इतिहासमा, संसदीय परम्परामा यो एउटा कालो दिनको रुपमा अस्तीको घटना रह्यो ।

हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्षमाथि नेपाली काँग्रेसका एक जना नेता, जसलाई स्वर्गमा पुगेका पितृहरुले पनि निर्वाचनको बेलामा प्रकट भएर भोट दिएर पठाएर निर्वाचित गरेर पठाए, ती त्यस्ता व्यक्तिले संसदबाट, संसदमा हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्षमाथि अशिष्ट व्यवहार प्रर्दशन गरे, उदण्ड व्यवहार प्रर्दशन गरे । यसले के देखाउँछ भने राजनीतिलाई इमानबाट निर्देशित होइन, संसदीय मूल्य, मान्यताको जगबाट संसद चलाउने होइन । भिडभाड, दादागिरी र उदण्डताका साथ मुठभेडमा लैजान नेपाली काँग्रेस चाहन्छ भन्ने कुरा त्यो अस्तीको घटनाबाट देखिन्छ ।’

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सहकारीको ठगी प्रकरण फौजदारी अभियोग भएकाले त्यसलाई संसदले नभई सरकारी निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने तर्क समेत गर्नुभयो ।