काठमाडौँ । डिजेल र पेट्रोलका कारण प्रदूषणको मात्रा बढ्दै गएका समाचार यति बेला नौला रहेनन् । प्रदूषण नियन्त्रण गर्न भनेर विकसित मुलुकले वैकल्पिक उपायबारे खोजअनुसन्धान गरिरहेका छन् । जापान, कोरिया, जर्मनीलगायत मुलुकले हाइड्रोजन इन्धन प्रविधि प्रयोग गर्न थालिसकेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतकै भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने १५ वटा गाडी बनाउन अर्डर गरिसकेको छ । फोसिल फ्युलको भविष्य उज्ज्वल नदेखेपछि नेपाल आयल निगमले पनि यसको विकल्प खोज्न थालेको छ । यस विषयमा थप अध्ययन अनुसन्धानका लागि गत पुस २४ मा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) सँग एमओयूसमेत गरिएको निगमले जनाएको छ ।
‘२०३० पछि फोसिल फ्युलको भविष्य अन्धकार छ । धेरै मुलुकले यसलाई बन्देज पनि लगाउँदै छन् । अबको विकल्प हाइड्रोजन इन्धन नै हो,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले भने, ‘हाइड्रोजन इन्धन अहिले रकेटमा प्रयोग गरिन्छ । आईओसीले टाटा कम्पनीलाई हाइड्रोजन इन्धन प्रयोग हुने १५ वटा गाडी बनाउन अर्डर गरिसकेको छ । नेपालमा पनि सम्भावना देखेर थप विस्तृत अध्ययनका लागि केयूसँग एमओयू गरेका हौं ।’
नेपालमा सम्भावना देखिए प्रविधि ल्याएर पाइलटिङ गरिने निगमले जनाएको छ । हाल केयूमा ग्रिन हाइड्रोजन ल्याब सञ्चालनमा छ । थप अध्ययनका लागि ल्याबमा सहयोग गर्ने गरी एमओयू गरिएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए । ‘निगमले ल्याबमा सहयोग गर्न लागेको हो । सम्भाव्यता हेरेर उत्पादन नै गर्ने हाम्रो योजना हो,’ उनले भने । यद्यपि हाइड्रोजन इन्धन उत्पादनका लागि कति खर्च लाग्छ भन्ने अध्ययन भइसकेको छैन । कानुन पनि बनिसकेको छैन । केयूसँगको सम्झौतापछि कानुन बनाउने, हाइड्रोजन इन्धनको नीति, लागतलगायतको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उनको भनाइ छ ।
निगमका अनुसार हाइड्रोजन इन्धनका लागि विद्युत् पनि आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता गरिनेछ । ‘जापानले तीन वर्षभित्र हाइड्रोजन गाडी उत्पादन गर्दै छ । हाइड्रोजन इन्धनको अध्ययन र उत्पादन सुरु गरिएन भने फेरि आयातमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता आउँछ,’ पौडेलले भने, ‘नेपालमा गाडीको प्रयोग गर्न समय लाग्न सक्छ । तर यहाँ हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गरेर निर्यात गर्न भने सकिन्छ । यसका लागि वातावरण बने ठूलो लगानी भित्रिन्छ, यसको भविष्य पनि राम्रो छ ।’ इन्धन आयातकै लागि वार्षिक करिब २ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको निगमको तथ्यांक छ । इन्धनको खपत बर्सेनि बढ्दै छ । विकसित मुलुकले भने इन्धनको विकल्प खोजिरहेका छन् । निगमले आईओसीबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ । आईओसीले नै हाइड्रोजन इन्धन खपत हुने गाडी अर्डर गरेपछि निमलाई थप दबाब बढेको हो ।
केयूको सहकार्यमा निगमले हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गरेर निर्यार्त गर्नेसम्मको योजना बनाएको छ । माथिल्लो तामाकोसीलगायत जलविद्युत् परियोजनाबाट बिजुली उत्पादन भए विद्युत् खेर जान सक्ने चर्चा हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा त्यसैबाट ‘हाइड्रोजन इन्धन’ उत्पादन गर्ने सकिने पौडेलको भनाइ छ । ‘बिजुली बढी भएका बेला यसमा प्रयोग गरिन्छ । बिजुली सस्तो पनि छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि प्राधिकरणसँग पनि सम्झौता हुन्छ ।’
निगमसँग पाँच वर्षको एमओयू भएको केयू मेकानिकल इन्जिनियरिङ विभागका उपप्राध्यापक विराजसिंह थापाले जानकारी दिए । ‘निगम र केयूबीच इन्जिनियरिङ सर्भिस र वैकिल्पक ऊर्जामा सहकार्य गरेर जान यो सम्झौता गरिएको हो । हाइड्रोजन इन्धन, पेट्रोल पम्प सुधार, अटोमेसन, पुरानो प्रणाली विस्थापित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नयाँ प्रणाली जडान गर्ने हो,’ थापाले भने, ‘निगमसँग भएको एमओयूसँगै नीतिगत ढोका खुलेका छन् ।’ थापाका अनुसार पहिलो दुई वर्षमा हाइड्रोजन इन्धनको सम्भावनाबारे अध्ययन हुन्छ । यसअन्तर्गत लगानी र प्रविधिको अनुसन्धान हुनेछ । दुई वर्षमा हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गरेर परीक्षण पनि गरिने उनको दाबी छ ।
‘दुई वर्षभित्र नेपालमै उत्पादित हाइड्रोजन फ्युल स्टेसनबाट प्रवाह गरेर गाडी चलाउँछौं । यसले सरकार, निगम र लगानीकर्तालाई स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश पनि जान्छ,’ थापाले भने । सन् २०२० देखि बिजुलीको आपूर्ति बढेको छ । सन् २०२५ देखि २०२८ सम्म थप ३ हजार मेगावाट उत्पादन हुन्छ । ‘उक्त विद्युत् खेर जाने सम्भावना बढी भएकाले यसको खपत हाइड्रोजन इन्धन उत्पादनमा गर्न सकिन्छ,’ थापाले भने, ‘विकसित मुलुकले पनि वैकल्पिक उपायका रूपमा हाइड्रोजन इन्धनलाई नै लिएका छन् । जापान, कोरिया, जर्मनीलगायत विकसित मुलुकले यससम्बन्धी प्रविधि प्रयोग गरिरहेका छन् ।’ निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले पनि हाइड्रोजन इन्धनका विषयमा धेरै मुलुकले अध्ययन गरिरहेकाले निगमले पनि सुरुवात गरेको प्रतिक्रिया दिए । कान्तिपुर दैनिक
