काठमाडौं । वर्तमान काम चलाउ सरकारले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी गर्न सक्ने गरी ल्याएको प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले कृषि क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी गर्न सक्ने गरी सरकारले जारी गरेको प्रावधानलाई हाल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सरकारले गत पुस २० गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कम्तीमा ७५ प्रतिशत निकासी गर्न सक्ने कृषिको ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न सक्ने गरी बाटो खोलिदिएको थियो । त्यस्तो व्यवस्थाले नेपालमा लगानी गर्ने नेपाली कृषकको अवस्था धरासयी हुने उल्लेख गर्दै अधिवक्ताद्वय डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा र दीपकविक्रम मिश्रले संयुक्तरुपमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्चले सरकारले जारी गरेको सो व्यवस्था हाल कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि सोबमोजिम निर्धारण गरिएको क्षेत्रमा विदेशी लगानी गर्न हाललाई नपाइने भएको छ । सरकारले जारी गरेअनुसार पशुपन्छी, माछा, मौरी, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध तथा अन्य व्यवसायमा पनि विदेशी लगानी गर्न पाउने गरी बाटो खुलेको बताइएको छ । एक तथ्याङ्कअनुसार हाल डेरी उद्योगमा ३० अर्ब, मौरी पालनमा ४ अर्ब, मत्यपालनम ११ अर्ब, कुखुरा पालनमा ४० अर्ब गरी कुल ८५ अर्ब रुपियाँको स्वदेशी लगानी रहेको छ । यस्ता विषयमा विदेशी लगानी भएमा नेपाली कृषकले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले नेपाली उद्योग धरासयी हुने रिट निवेदनमा जनाइएको थियो ।
विदेशी लगानीबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी भएमा नेपालमा आफ्नै उद्योग सञ्चालन गर्ने, नाफा जति विदेशमा लैजाने भई नेपाली अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने पनि रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार काम चलाउ सरकार भइसकेपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला हुने गरी व्यवस्था जारी गरेको हो ।
रिट निवेदनमा वर्तमान सरकार नै काम चलाउको अवस्थामा रहँदा रहँदै पनि त्यस्तो व्यवस्था किन जारी गर्नुपरेको हो भन्ने सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखी दुरासयपूर्ण तबरबाट कृषि क्षेत्र धरासयी गराउन खोजिएको जनाइएको छ । सर्वोच्चले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी गर्न दिनुको कारण पेस गर्न पनि सरकारका सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ । त्यस्तो कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न आदेशमा भनिएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिक
