काठमाडौँ । मधेस प्रदेशका पूर्व प्रमुख डा. राजेश अहिराजले मानव अधिकार आयोग हुँदाहुँदै मधेसी आयोग गठन गर्नुले मधेसीलाई मानव नठानेको प्रमाणित हुने बताउनुभएको छ ।
बुधवार विश्व परिवेशमा प्रजातन्त्र र मानव अधिकार रक्षार्थ सञ्चार वकालत कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले जुन देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय पूर्णरुपले निःशुल्क र समान स्तरको हुँदैन, त्यो देशमा नागरिक समान बन्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले नागरिक नै समान नभएको देशमा प्रतिष्पर्धा समानस्तरको गराइराख्दा नतिजा कहिल्यै पनि समान हुन नसक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले पक्षीय प्राज्ञिक चिन्तन, समभावको अभाव, व्यवहारिक तटस्थता र संरचनागत विमेल भइराख्दा हामीले विश्व, प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र न्याय छलफलको विषय बनेपनि अनुभुतिको विषय बन्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले जुन देशले नागरिकका लागि राम्रो हावापानी, शिक्षा, स्वास्थ्यमा वातावरण बनाउन सक्दैन त्यो देशमा यि विषयहरुमा छलफल गर्नु भनेको आत्मरति बाहेक अरु हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले जुन देशको संविधानले नै आफ्नो नागरिकलाई खण्डित रुपमा स्वीकार्छ त्यो देशमा संविधान भन्दा तलको कानून र नागरिकले कसरी समानताको अभ्यास गर्नसक्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । संविधानले मधेसीहरुलाई नगरिकको रुपमा स्वीकार्न नसकेको आशय व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘असमानहरुको बीचमा समान प्रतिष्पर्धा गराउँदा नतिजा पनि असमान नै निस्किन्छ । जुन देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय पूर्णरुपले निःशुल्क र समान स्तरको हुँदैन, त्यो देशमा नागरिक समान बन्न सक्दैन । जुन देशमा नागरिक नै समान छैन, त्यो देशमा प्रतिष्पर्धा समानस्तरको गराइराख्दा नतिजा कहिल्यै पनि समान हुँदैन । पक्षीय प्राज्ञिक चिन्तन, समभावको अभाव, व्यवहारिक तटस्थता र संरचनागत विमेल भइराख्दा हामीले विश्व, प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र न्याय छलफलको विषय हुनसक्छ, अनुभुतिको विषय हुन सक्दैन । हामीले अभ्यास गरिराख्दा यि विषयहरु आत्मरतीको विषय भएको रहेछ ।
जुन देशमा राम्रो हावापानी, शिक्षा, स्वास्थ्यका लागि राज्यले कुनै वातावरण बनाउन सकेन, त्यो देशमा यस्ता विषयमा छलफल गर्नु एउटा आत्मरतिको विषय बाहेक केही होइन । विश्वमा नेपाल बाहेक अन्य कुनै देश छैन, जसले आफ्ना नागरिकलाई खण्डखण्डमा विभाजित रुपमा स्वीकार्छ । जुन देशको संविधानले नै आफ्नो नागरिकलाई खण्डित रुपमा स्वीकार्छ, त्यो देशमा संविधान भन्दा तलको कानून र नागरिकले कसरी समानताको अभ्यास गर्नसक्छ ।
मानव अधिकार आयोग हुँदाहुँदै, मधेसी आयोग किन गठन भयो । मधेसीलाई किन मानव ठान्नुभएन, किन छुट्टै आयोग चाहियो । पदको लागि चाहिएको भए छुट्टै अभ्यास गरौँ । होइन भने संविधानले नागरिकलाई खण्डित गर्ने काम राम्रो होइन ।’
उहाँले मानव अधिकार र न्यायका लागि नागरिकमा समानता हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
