• ७ जेष्ठ २०८१, सोमबार
  •      Mon May 20 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   इरानी राष्ट्रपति इब्राहिम चढेको हेलिकोप्टर दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला पर्‍यो, कोही पनि जिवित नरहेको आशंका ★   अमेरिकाको न्यूयोर्कमा झल्कियो नेपाल ★   रणनीति बनाउँदै कांग्रेस संसदीय दलको बैठक ★   पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आज ललितपुरका विभिन्न मन्दिरको दर्शन गर्ने ★   प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवालाई व्यवस्थित बनाउँदै गृह सचिव ★   दमौलीको मुख्यचोकका सटरमा भीषण आगलागी, तीन घण्टापछि नियन्त्रणमा-फोटो फिचर ★   हेलिकोप्टर दुर्घटनामा बेपत्ता इरानी राष्ट्रपति अझै भेटिएनन्, रुसले पठायो उद्धार टोली ★   प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत अनिश्चित ★   कोलकाता र राजस्थानबीचको खेल वर्षाका कारण रद्द, राजस्थान र आरसीबी एलिमिनेटरमा भिड्ने ★   म्यान्चेस्टर सिटीलाई लगातार चौंथो पटक प्रिमियर लिगको उपाधि

नेकोन एयर ऋण प्रकरण: दिपमणि र रबिन्द्रबाट २० करोड उठाउन सात दिने अल्टिमेटम



काठमाडौं: नेकोन एयरका नाममा देशका प्रमुख चार वटा बाणिज्य बैंकसँग लिएको ऋण सात दिनभित्र चुक्ता गर्न ऋण असुली न्यायाधीकरणले व्यवसायीहरु दिपमणि राजभण्डारी, रबिन्द्र श्रेष्ठ र मुकुन्दभक्त श्रेष्ठका नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

न्यायाधीकरणका अनुसार, नेकोन एयरका तत्कालीन संचालक दिपमणि राजभण्डारीलाई राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको रु. ९६ लाख ६३ हजार, तत्कालीन एनसीसी बैंक (हाल एनआइसी एसिया बैंक) को रु. ७७ लाख ३७ हजार, नेपाल एसबिआई बैंकको रु. ४ करोड ५८ लाख ७० हजार तथा नबिल बैंकको रु. ४ करोड ४८ लाख ८९ हजार गरी जम्मा रु. १० करोड ८१ लाख सात दिनभित्र चुक्ता गर्न भनिएको छ ।

यसैगरी, नेकोनका अर्का संचालक रबिन्द्र श्रेष्ठलाई नबिल बैंकलाई रु. ४ करोड ४० लाख तथा एनआइसी एसिया बैंकको रु. ७७ लाख ३७ हजार गरी जम्मा रु. ५ करोड १७ लाख बुझाउन भनिएको छ । अर्का संचालक मुकुन्दभक्त श्रेष्ठ (हाल निधन भइसकेको) का हकवालासँग पनि नबिल बैंकको रु. ४ करोड ४० लाख असुल गर्ने सूचना जारी भएको छ ।

न्यायाधीकरणले उक्त रकममा थप ब्याज पनि तिर्नुपर्ने जनाएको छ । म्याद भित्र ऋणको साँवाब्याज बुझाउन नल्याए कानुन बमोजिम हुने र त्यसमा कुनै उजुर नलाग्ने भनिएको छ ।

नेपालको हवाई आकाशमा कुनै समय निकै लोकप्रिय नेकोन एयर केही वर्षदेखि आर्थिक संकटसँगै बन्द अवस्थामा छ ।

नेकोन एयरका संचालकहरुले बैंकको रकम वर्षौंदेखि नतिरेपछि बैंकहरुले निरन्तर पैसा उठाउन सरकारी नियामक निकायहरुसँग हारगुहार गरिरहेका छन् ।