६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वीरगञ्जमा मुख्य सडक विस्तार अभियान पुनः सुरु बैंकिङ्ग कसूर मुद्दाका फरार प्रतिवादी डिल्लीबजारबाट पक्राउ आयुर्वेद सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन छलफल पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रलाई बलियो बनाउन सरोकारवालाको सुझाव आवश्यक छ : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना बर्थिङ सेन्टरमार्फत सुत्केरी सेवा लिने बढ्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवा बिहानदेखि साँझसम्मै सांसद शाहविरुद्धको पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन नगर्न आदेश महासंघका आठ वटा विषयगत समितिले पाए पूर्णता, सदस्यलाई मनोनयन पत्र हस्तान्तरण वैज्ञानिक उपायहरू समेटिएको स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन टास्क फोर्सले मन्त्री चौधरीको निर्देशन आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सुधारका लागि उच्चस्तरीय छलफल,आयुर्वेदिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा सरकारको जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेकोन एयर ऋण प्रकरण: दिपमणि र रबिन्द्रबाट २० करोड उठाउन सात दिने अल्टिमेटम



अ+ अ-

काठमाडौं: नेकोन एयरका नाममा देशका प्रमुख चार वटा बाणिज्य बैंकसँग लिएको ऋण सात दिनभित्र चुक्ता गर्न ऋण असुली न्यायाधीकरणले व्यवसायीहरु दिपमणि राजभण्डारी, रबिन्द्र श्रेष्ठ र मुकुन्दभक्त श्रेष्ठका नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

न्यायाधीकरणका अनुसार, नेकोन एयरका तत्कालीन संचालक दिपमणि राजभण्डारीलाई राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको रु. ९६ लाख ६३ हजार, तत्कालीन एनसीसी बैंक (हाल एनआइसी एसिया बैंक) को रु. ७७ लाख ३७ हजार, नेपाल एसबिआई बैंकको रु. ४ करोड ५८ लाख ७० हजार तथा नबिल बैंकको रु. ४ करोड ४८ लाख ८९ हजार गरी जम्मा रु. १० करोड ८१ लाख सात दिनभित्र चुक्ता गर्न भनिएको छ ।

यसैगरी, नेकोनका अर्का संचालक रबिन्द्र श्रेष्ठलाई नबिल बैंकलाई रु. ४ करोड ४० लाख तथा एनआइसी एसिया बैंकको रु. ७७ लाख ३७ हजार गरी जम्मा रु. ५ करोड १७ लाख बुझाउन भनिएको छ । अर्का संचालक मुकुन्दभक्त श्रेष्ठ (हाल निधन भइसकेको) का हकवालासँग पनि नबिल बैंकको रु. ४ करोड ४० लाख असुल गर्ने सूचना जारी भएको छ ।

न्यायाधीकरणले उक्त रकममा थप ब्याज पनि तिर्नुपर्ने जनाएको छ । म्याद भित्र ऋणको साँवाब्याज बुझाउन नल्याए कानुन बमोजिम हुने र त्यसमा कुनै उजुर नलाग्ने भनिएको छ ।

नेपालको हवाई आकाशमा कुनै समय निकै लोकप्रिय नेकोन एयर केही वर्षदेखि आर्थिक संकटसँगै बन्द अवस्थामा छ ।

नेकोन एयरका संचालकहरुले बैंकको रकम वर्षौंदेखि नतिरेपछि बैंकहरुले निरन्तर पैसा उठाउन सरकारी नियामक निकायहरुसँग हारगुहार गरिरहेका छन् ।