२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल औषधि आपूर्ति सुधारमा मन्त्रालय–विभाग छलफल, विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेकोन एयर ऋण प्रकरण: दिपमणि र रबिन्द्रबाट २० करोड उठाउन सात दिने अल्टिमेटम



अ+ अ-

काठमाडौं: नेकोन एयरका नाममा देशका प्रमुख चार वटा बाणिज्य बैंकसँग लिएको ऋण सात दिनभित्र चुक्ता गर्न ऋण असुली न्यायाधीकरणले व्यवसायीहरु दिपमणि राजभण्डारी, रबिन्द्र श्रेष्ठ र मुकुन्दभक्त श्रेष्ठका नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

न्यायाधीकरणका अनुसार, नेकोन एयरका तत्कालीन संचालक दिपमणि राजभण्डारीलाई राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको रु. ९६ लाख ६३ हजार, तत्कालीन एनसीसी बैंक (हाल एनआइसी एसिया बैंक) को रु. ७७ लाख ३७ हजार, नेपाल एसबिआई बैंकको रु. ४ करोड ५८ लाख ७० हजार तथा नबिल बैंकको रु. ४ करोड ४८ लाख ८९ हजार गरी जम्मा रु. १० करोड ८१ लाख सात दिनभित्र चुक्ता गर्न भनिएको छ ।

यसैगरी, नेकोनका अर्का संचालक रबिन्द्र श्रेष्ठलाई नबिल बैंकलाई रु. ४ करोड ४० लाख तथा एनआइसी एसिया बैंकको रु. ७७ लाख ३७ हजार गरी जम्मा रु. ५ करोड १७ लाख बुझाउन भनिएको छ । अर्का संचालक मुकुन्दभक्त श्रेष्ठ (हाल निधन भइसकेको) का हकवालासँग पनि नबिल बैंकको रु. ४ करोड ४० लाख असुल गर्ने सूचना जारी भएको छ ।

न्यायाधीकरणले उक्त रकममा थप ब्याज पनि तिर्नुपर्ने जनाएको छ । म्याद भित्र ऋणको साँवाब्याज बुझाउन नल्याए कानुन बमोजिम हुने र त्यसमा कुनै उजुर नलाग्ने भनिएको छ ।

नेपालको हवाई आकाशमा कुनै समय निकै लोकप्रिय नेकोन एयर केही वर्षदेखि आर्थिक संकटसँगै बन्द अवस्थामा छ ।

नेकोन एयरका संचालकहरुले बैंकको रकम वर्षौंदेखि नतिरेपछि बैंकहरुले निरन्तर पैसा उठाउन सरकारी नियामक निकायहरुसँग हारगुहार गरिरहेका छन् ।

 




भर्खरै