• ४ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
  •      Fri May 17 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★    गरिमा शर्मा र विमल अधिकारी रिटिङ रिटिङ मा ★   ‘ॐ’ ब्रह्माण्डीय आवाज ★   गृहले दियो अध्यागमन विभागलाई अधिकार, गैर आवासीय अध्ययन भिसा र भिसा दस्तुरमा छुट दिन सक्ने ★   नेपालमा पिस कोर रेस्पोन्स स्वयंसेवकको पहिलो समूहद्वारा शपथ ग्रहण ★   कान्स फिल्म फेस्टिभलको रेडकार्पेटमा काठमाडौँका मेयर बालेन ★   अब संसद्को गतिरोध अन्त्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छः अध्यक्ष ओली ★   जब शुभमन गिलले अभिषेक शर्माको आमाको पाउ छोए ★   बैंगलोर र चेन्नईको खेलमा वर्षा भएपनि आधा घण्टामा मैदान सुकाइने ★   मधेस प्रदेशका चार जिल्लाको सीमानाका तीन दिन बन्द रहने ★   गृहमन्त्री संलग्न सहकारीहरुको नाम तोकेर छानविन समिति बनाऔँ: सांसद पाण्डे

प्रेम सुवालको आरोप: सरकारी सञ्चार माध्यमहरु सत्तारुढ दलहरुको मुखपत्र भए



काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकारले सरकारी सञ्चार माध्यमहरुलाई सत्तारुढ दलहरुको मुखपत्र बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यमहरु गोरखा पत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सरकार र मन्त्रीहरुको मात्रै प्रचार गर्न निर्देशन दिएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नु भयो ।

सांसद सुवालले खुमलटारस्थित रेडियो नेपालको ५० औं रोपनी जग्गा विक्री गरेर करोडौं कमिशन खाने काम भएको जिकीर गर्दै त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नहरुलाई कडा कारबाही गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘सरकारी स्वामित्वको सञ्चार माध्यम गोरखा पत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलाई सरकारी पार्टीको मुखपत्र बनाउनु भएन । खाली सरकारी पार्टीको, मन्त्रीहरुको मात्रै आउने अरु कोही छैन यहाँ ? १३ वटा दल छन संसदमा । अरुको केही सुन्नै नपाउने । सञ्चारमन्त्रीज्यूले सबै चिज सरकारको मात्रै प्रचार गर्नु भनेर निर्देशन दिन मिल्छ ? जनताको संस्था हो नि । अर्को, रेडियो नेपालको खुमलटारस्थित ५० औं रोपनी जग्गा विक्री गरेर करोडौ. कमिशन खाने को–को हो ? कारबाही हुनु पर्‍यो ।’

सांसद सुवालले विज्ञापनहरुको प्रकाशन तथा प्रशारण अनिवार्य रुपमा नेपाली भाषामा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।