२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रेम सुवालको आरोप: सरकारी सञ्चार माध्यमहरु सत्तारुढ दलहरुको मुखपत्र भए



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकारले सरकारी सञ्चार माध्यमहरुलाई सत्तारुढ दलहरुको मुखपत्र बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यमहरु गोरखा पत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सरकार र मन्त्रीहरुको मात्रै प्रचार गर्न निर्देशन दिएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नु भयो ।

सांसद सुवालले खुमलटारस्थित रेडियो नेपालको ५० औं रोपनी जग्गा विक्री गरेर करोडौं कमिशन खाने काम भएको जिकीर गर्दै त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नहरुलाई कडा कारबाही गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘सरकारी स्वामित्वको सञ्चार माध्यम गोरखा पत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलाई सरकारी पार्टीको मुखपत्र बनाउनु भएन । खाली सरकारी पार्टीको, मन्त्रीहरुको मात्रै आउने अरु कोही छैन यहाँ ? १३ वटा दल छन संसदमा । अरुको केही सुन्नै नपाउने । सञ्चारमन्त्रीज्यूले सबै चिज सरकारको मात्रै प्रचार गर्नु भनेर निर्देशन दिन मिल्छ ? जनताको संस्था हो नि । अर्को, रेडियो नेपालको खुमलटारस्थित ५० औं रोपनी जग्गा विक्री गरेर करोडौ. कमिशन खाने को–को हो ? कारबाही हुनु पर्‍यो ।’

सांसद सुवालले विज्ञापनहरुको प्रकाशन तथा प्रशारण अनिवार्य रुपमा नेपाली भाषामा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।