८ पुष २०८२, मंगलवार
,
Latest
जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार सबै निर्वाचनमा सहभागी होऔँ: संरक्षक चौधरी यात्रुलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने ट्याक्सी र चालकलाई विमानस्थलमा प्रवेशमा रोक कोलम्बियामा अपहरण गरिएका १८ सैनिक रिहा गृहमन्त्री अर्यालद्वारा भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निरीक्षण आगलागीमा करिब तीन लाख क्षति, एक महिला घाइते वन तथा सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा भत्काइयो प्रदेश राजधानी सुन्दर र सुरक्षित बनाउन उद्योग वाणिज्य सङ्घको आग्रह श्रीकृष्ण माविलाई चौथो पटक राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड सुनचाँदी पसले नै सुन चोरीमा संलग्न भएपछि… मुख्यमन्त्री कार्कीद्वारा म्याङलुङ बसपार्क र मेयङलुङ कृषि शीतभण्डार उद्घाटन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पाँच तारेमाथिका होटल, आयातित मदिरा र बहुमूल्य धातुमा बिलासिता शुल्क



अ+ अ-
काठमाडौँ । सरकारले पाँच तारेमाथिका ठूला होटल, आयातित मदिरा र बहुमूल्य धातुको बिक्री वितरणमा दुई प्रतिशत बिलासिता शुल्क लगाएको छ ।
सोमबार संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको आर्थिक विधेयक २०८० मा ‘विलासिताका वस्तु तथा सेवाको खरिदमा दुई प्रतिशतका दरले विलासिता शुल्क लगाइ असुल गरिने’ उल्लेख छ ।
पाँच तारे र सोभन्दा माथिका तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवा, आयातित मदिरा, रू दश लाखभन्दा बढीका हिरा, मोती, पत्थर जडित सुनलगायत बहुमूल्य धातुका गहनामा दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाइएको छ ।
पाँच तारे र सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले सेवा प्रदान गरेको बखत नै विलासिता कर लगाउनेछन् । त्यस्तै, आयातित मदिरामा पैठारी हुने भन्सार बिन्दुमा पैठारीका बखत विलासिता कर लाग्नेछ । रू दश लाखभन्दा माथिका पत्थर जडित धातुका गहना बिक्री गर्दा बिक्रेताले बिक्रीका बखत यस्तो कर लगाउनेछन् ।
 विलासिता करबापत सङ्कलन गरेको रकम हरेक महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा जम्मा गरी सोको विवरणसहितको जानकारी सम्बन्धित राजस्व कार्यालयलाई पठाउनुपर्नेछ । कुनै व्यक्तिले विलासिता शुल्कबापतको रकम दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लगाई असुल गरिने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा राखिएको छ ।
त्यस्तै, विलासिता करसम्बन्धी विवरण पेश नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई विवरण पेश गर्नुपर्ने मितिबाट विवरण दाखिला नभएको मितिसम्म वार्षिक दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम शुल्क लाग्नेछ । विलासिता शुल्कबापतको रकम असुल नगरेमा सो रकमको २५ प्रतिशत शुल्क लाग्ने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ ।