२० आश्विन २०८१, आईतवार
,
Latest
न्यायपालिकाको साख र विश्वसनीयता कायमै राख्नेछु : प्रधानन्यायाधीश चितवनमा पहिलोपटक प्रभु बैंकको एजुकेशन हबको शुभारम्भ प्रमुख शाहसँग कतारका राजदूत अन्सारीको शिष्टाचार भेट नेपाली सेनाद्वारा सुनकोशी नदीमा बेलिब्रीज जडान कार्य सुरु दुर्गा पक्षको चौथो दिन कुष्माण्डाको पूजाआराधना प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ग्लोबल आइएमई बैंकसहित आइएमई ग्रुपको पाँच करोड सहयोग विद्युत व्यापारका लागि चीनसँग पनि कुरा गरिराखेका छौँ: मन्त्री खड्का प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा आइएमइ ग्रुपबाट पाँच करोड हस्तान्तरण प्रधानमन्त्रीलाई माओवादी केन्द्रको ध्यानाकर्षण, विपत्तिको सामनामा सरकारले अगुवाइ गर्छ : प्रधानमन्त्री ओली इप्पान र क्यानेडियन ड्याम एशोसिएशनबीच प्राविधिक सहयोग सम्बन्धमा सम्झौता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

तमोर जलाशययुक्त आयोजनाबारे पावर चाइनासँग स्पष्टीकरण माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । लगानी बोर्डले ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजनाको काम सम्झौता अनुसार नभएको भन्दै प्रश्तावकसँग पत्राचार गरी स्पष्टीकरण माग गर्ने भएको छ ।

आईतवार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजनाको कुनै प्रगति नभएपछि पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

लगानी बोर्डले चिनियाँ कम्पनी पावर कन्स्ट्रक्शन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड (पावर चाइना) ले निर्माण गर्ने भनिएको ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजनाको बारेमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । चिनियाँ र नेपाली लगानीमा निर्माण हुने भनिएको आयोजनाको काममा कुनै प्रगति नभएपछि लगानी बोर्डको बैठकले आयोजना बनाउने/नबनाउने भन्ने विषयमा पत्राचार गर्ने निर्णय भएको लगानी प्रवक्ता अमृत लम्सालले बताउनु भयो ।

उहाँले दुई कम्पनी र लगानी बोर्डसँग भएको सम्झौताबारे छलफल भएको बताउनु भयो । अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनासहित विदेशी लगानीबाट निर्माण हुने र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भइरहेका परियोजनालाई राज्यले प्राथमिकता दिने कुरामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जोड दिनुभएको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय हीत अनुकुल हुनेगरी कार्य गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको बताउनु भयो ।

बैठकले ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना विकासको लागि एसजेभिएन लोअर अरुण पावर डेभलपमेण्ट कम्पनीसँग गरिने परियोजना विकास सम्झौताको सहमति अन्तिम मस्यौदा दस्ताबेजलाई स्वीकृत गरी अनुमोदनका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको छ ।