१० मंसिर २०८१, सोमबार
,
Latest
मन्त्रिपरिषद्को बैठक जारी प्राकृतिक प्रकोपमा ज्यान गुमाउने अधिकांश आदिवासी जनजाति पूर्वमन्त्री अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलको निर्णय शहीदहरुको सपना पूरा गर्न काँग्रेस सधैं लाग्छः देउवा चलचित्र ‘ऊनको स्वीटर’ वैशाख २६ गते रिलिज हुने, अफिसियल पोस्टर सार्वजनिक युक्रेनद्वारा रूसी तेल तथा उर्जा केन्द्रमा प्रहार राष्ट्रिय शहरी नीतिलाई मूर्त रुप दिन तदारुकताका साथ काम गर्दैछौंः उपप्रधानमन्त्री सिंह पुल नबन्दा स्थानीयलाई सास्ती सिटिइभिटी तालाबन्दी निषेध क्षेत्र घोषणा, जायज माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता सुदूरपश्चिम रोयल्सका मेन्टर हज नेपालमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाललाई विश्वकै ‘खेलकुदको हब’ बनाउन सकिन्छः प्रधानमन्त्री दाहाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाललाई विश्वकै ‘खेलकुदको हब’का रुपमा विकास गर्न सकिने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘खेलकुद पूर्वाधार नीति संवाद, २०७९’ लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले खेलकुद क्षेत्रको विकासका निम्ति खेल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय मैले खेल क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छु । खेलाडीलाई पुरस्कृत गर्ने, मैदानमा नै पुगेर खेलाडीको मनोबल बढाउने, खेल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय सहभागी हुने जुन महत्व मैले यस क्षेत्रलाई दिएको छु । खेल क्षेत्रमा नेपाललाई विश्वकै हब बनाउन सकिन्छ भन्ने ठानेर नै महत्व दिएको हुँ ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रत्येक विद्यालय र प्रत्येक टोलमा खेल एकाइ र खेल मैदान बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै खेल पूर्वाधारको निर्माणबाट मात्रै तल्लो तहदेखि नै खेलाडी उत्पादन र विकास गर्न सकिने बताउनुभयो । “पछिल्लो समय नेपालले खेलकुद प्रतियोगितामा जसरी सफलता हासिल गरेको छ, खेलाडी उत्पादन, पूर्वाधार विकास र खेलाडीको वृत्तिविकासमा ध्यान दिनसकेमा नेपालले खेल क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्नेछ । यसका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ, बागमती प्रदेशका खेलकुदमन्त्री कुमारी मोक्तान, कोशी प्रदेशका खेलकुदमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यलगायतले पूर्वाधार विकासमा तीन तहका सरकारको स्पष्ट नीति र सहकार्यमा जोड दिनुभएको थियो ।

फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्पष्ट कार्यक्षेत्र तोकेअनुसार छिटोभन्दा छिटो सङ्घीय ऐनलाई पूर्णता दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । सङ्घीय निजामतीलगायत ऐन छिटो पारित गरेर संविधानको व्यवस्थित कार्यान्वयनमा जाने उहाँको भनाइ थियो । रासस