११ पुष २०८१, बिहीबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सिटिइभिटी तालाबन्दी निषेध क्षेत्र घोषणा, जायज माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) का उपाध्यक्ष ओमप्रसाद दाहालले सिटिइभिटी तालाबन्दी निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुभएको छ ।

सोमवार पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले सो घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले आजबाटै तालाबन्दी निषेध क्षेत्र घोषणा गर्दै सबैले सिटिइभिटीका श्रीवृद्धिमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सुशासनलाई मुल मन्त्र मानेर सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय, सहकार्य गरी टिममा काम गर्ने बताउनु भयो । उहाँले बै सरोकारवाला पक्षसँग बसेर सिटिइभिटीको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधानका उपायहरु खोजि त्यसको आधारमा गुरुयोजना बनाइ अहोरात्र खट्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । देशभरका आम युवाहरुमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पु¥याउन सात वटै प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षाप्रति अवेरनेस क्याम्पियन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सिटिइभिटीप्रति जायज माग छन् भने त्यसलाई वार्ता र संवादबाट समाधान गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सुशासनलाई मुल मन्त्र मानेर सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय, सहकार्य गरी टिममा काम गर्नेछु । सिटिइभिटीप्रति बाहिर आवाजहरु सुन्दा यसमा बादल लागेको छ । विषयहरु पुनरावलोकन भएका छैनन्, नतिजा कमजोर छ । जिम्मेवार साथीहरु आफ्नो कार्यमा राम्रोसँग जिम्मेवारी ननिभाएको सुनिन थालेको छ । यसकारण सीप हातमा रोजगारी साथमा भन्ने यति मिठो स्लोगन कतै अफ्ठ्यारोमा छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसकारण हामी सबै सरोकारवाला पक्षसँग बसेर सिटिइभिटीको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधानका उपायहरु खोजि त्यसको आधारमा गुरुयोजना बनाइ अहोरात्र खट्नुपर्ने देखेको छु । यसको लागि नतिजा देखिने गरी काम गर्नुपर्छ । देशभरका आम युवाहरुमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पु¥याउन सात वटै प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षाप्रति अवेरनेस क्याम्पियन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो संस्थामा ताला लगाएर कामकाज ठप्प पार्ने काम कदापि सह्य हुँदैन । आजबाटै कसैका सिटिइभिटीप्रति जायज माग छन् भने त्यसलाई वार्ता र संवादबाट समाधान गर्नैपर्छ । समिति बनाएर आवश्यकताका आधारमा औचित्य पुष्टि हुनेगरी समस्या समाधान गर्ने हामी सबैको दायित्व हो । आजबाटै तालाबन्दी निषेध क्षेत्र घोषणा गर्दै सबै साथीहरुले सिटिइभिटीका श्रीवृद्धिमा लाग्न हार्दिक अनुराधे गर्दछु ।’

उहाँले सिटिइभिटीमा कर्मचारी, प्रशिक्षार्थी, आंगिक सम्बन्धन प्राप्त शिक्षालयका समस्याहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाइ नीतिगत र आर्थिक प्रशासनिक समस्याहरु समाधान गर्न लागि पर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।