काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंबैधानिक ठहर गर्दै सो निर्णयलाई बदर गर्नुको साथै संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमान्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंबैधानिक भन्दै सर्वोच्चले बदर गरेको हो । आदेशमा एकसाता भित्र प्रतिनिधिसभा आव्हान गर्न पनि भनिएको छ । आदेश अनुसार अब आगामी साउन ३ गते अपरान्ह ५ बजे भित्र प्रतिनिधिसभा आव्हान गरिसक्नुपर्नेछ । २०७८ साल जेठ ७ गते रातिका सम्पुर्ण कामकारवाही उत्पेषणको आदेशले बदर हुनेछ भनिएको छ ।
त्यसैगरी , प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्ह्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदनकको माग बमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहाखदुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश समेत जारी गरेको छ ।
अदालतले भोली २९ गते सांझ ५ बजे सम्म देउवालाई विधि र प्रक्रिया पुरा गरि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यलययलाई परमादेश जारी गरेको हो । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्दै पक्षमा हस्ताक्षर गरेका नेकपा एमालेका सांसदहरुलाई कारवाही नगर्न पनि आदेश गरेको छ ।
यसैबीच, अधिवक्ताहरुले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालको फैसला ऐतिहासिक भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् । अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलले आदेशले आफुहरु अत्यन्तै उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । विधिसम्मत तथा लोकतन्त्रलाई जगेर्ना गर्ने सवालमा, संविधानवादको मुल्य र कानुनको शासनलाई जगेर्ना सवालमा सर्वोच्चले गरेको फैसला उदाहरणीय भएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ । जसरी फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको थियोे । आज पनि ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले आजको मितिले २ दिन भित्रमा शेरबहादुर देउवालाई विधिसम्मत तरीकाले प्रक्रिया पुरा गरि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यलययलाई परमादेश जारी गरिएको छ । त्यसैगरी ७ दिन भित्र संसद आव्हान गर्नु भनेर फैसला गरेको छ । राजनैतिक दल ऐन २०७३ अनुसार कारवाही गर्ने प्रक्रिया छ, नेकपा एमालेका साथीहरु एताबाट उता गए भन्ने सन्र्दभमा , त्यसमा कारवाही नगर्नु भनी परमादेश गरिएको छ । ”
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार दायित्व पुरा नगर्ने राष्ट्रपति पदिय हैसियतबाट गिरेकाले त्यो कुरा सर्वोच्चले सिकाईदिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । त्यसैले सर्वोच्चले संविधानको रक्षा गर्दै त्यही विन्दुबाट २ दिन भित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भनी परमादेश गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले शेरबहादुर देउवाको प्रस्ताव संविधानको बलमा रहेको र वर्तमान प्रधानमन्त्री संविधानको बलमा नरहेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश ऐतिहासिक भएको बताउनुभयो । संसद पुनस्थापना संगै १ सय ४६ जनाको हस्ताक्षर सहित आएको रिट निवेदनमा परमादेश जारी गरिने विषय नेपालको न्यायपालिकालाई विश्व इतिहासले सम्झने गरि आएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो ।
सर्वोच्चको १६७ पेजको फैसला आएको छ ।
