काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका संसदीयदलका नेता शेरबहादुर देउवालाई २ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । प्रतिनिधिशभा बिघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउदै संवैधानिक ईजलासले संसद विघटन बदर र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको हो ।
हुनत: यो निवेदककै मागदाबी थियो । तर पनि यस्तो आदेशको अपेक्षा भने कमै गरिएको थियो । यद्यपि, यो आदेश सर्वाेच्च अदालतको भएकोले यसलाई अनपेक्षित भन्न मिल्दैन, सकिँदैन ।
आजको संक्षिप्त आदेश पढ्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रतिनिधिसभाको विघटन ७६ (५) र ७ मा रहेको प्रावधान अनुसार नदेखिएको फागुन ११ को सर्वोच्चको व्याख्या मर्मअनुसार नभएको यसलाई मान्यता दिन नसकिने बताउनु भयो ।
फैसलामा भनिएको छ , शेरबहादुर देउवासमेतका १४६ सांसदले गरेको दावी पुग्न नसक्ने भनि राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय संवैधानिक भएको पाइएन । राष्ट्रपतिको निर्णय, संसद विघटन सबै कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ ।’
सर्बोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ६ बमोजिम १४६ सासंदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्नुभएका नेपाली काग्रेस संसदीयदलका नेता शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।
आदेशसंगै अर्काे एक राजनीतिक संशय पनि शुरु भएको छ । त्यो देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै हुरु हुन्छ । देउवाले प्रतिनिधिसभाबाट एक महिनाभित्र बिश्वासको मत लिनुपर्ने छ । देउवाले बिश्वासको मत प्राप्त गरे प्रतिनिधिशभाले पुरै कार्यकाल रहने छ । यदि देउवाले बिश्वासको मत प्राप्त नगरेमा प्रतिनिधिशभा पुनः बिघटनको बाटोमै जाने निश्चित जस्तै छ ।
अघिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार देउवाले बिश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधिसभा बिघटन भई मुलुक निर्वाचनमा जान्छ । सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिको कुनै भूमिका रहदैन केबल दायीत्व मात्र हो भन्नुहुन्छ उहाँ ।
यसैले नयाँ सरकारसँगै अब नयाँ आशंका र संशय पनि शुरु भएको छ । यदि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिन सकेनन् भने अबको राजनीति कसरी अघि बढ्छ या ३० दिनपछि के हुन्छ भन्ने नै अहिलेको चासोको विषय हो ।
