काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपमहासचिव डा. गंगालाल तुलाधरले विकासको नाममा जथाभावी प्रकृतिको दोहन गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।
बुधवार काठमाडौंमा भएको विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनमा माननीयज्युहरुको भुमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै डा. तुलाधरले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नननिर्वाचित सांसदहरुले विकासका नाममा भइरहेका अनैतिक क्रियाकलाप रोक्न संसदमा आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि विज्ञहरुसँग् आवश्यक परामर्श गरेर मात्रै विकास निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय देशका अधिकांश क्षेत्रमा डोजर आतंक बढेको भन्दै प्रकृतिलाई मासेर भइरहेको डोजर आतंक तत्काल बन्द हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेता, सांसद र मन्त्रीहरुले नै विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि आफ्नोआफ्नो क्षेत्रमा विज्ञहरुको सल्लाहबमोजिम मात्रै विकास निर्माणका गतिविधिलाई अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले आगमी दिनमा सरकारले जोखिम स्थानको पहिचान गरी वैज्ञानिक, भूगर्भविद्, समाजशास्त्री, विपद् व्यवस्थापन विज्ञहरुको सुझावका आधारमा विकास निर्माणलाई अघि बढाउन नसक्ने हो भने देशले विपद्को ठूलो दुर्घटना भोग्नुपर्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले संसदमा विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि कुरा उठाउँदा अर्को निर्वाचनमा हारिन्छ की भन्ने डरले त्रस्त हुन आवश्यक नरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘म मान्यज्युहरुलाई भन्छु, हामी सबै जान्दछौँ भनेर घमण्ड नगर्नुहोला । अहिले त नयाँ छौँ तर केही दिनपछि घमण्ड बढ्दै जान्छ । केही दिनपछि घमण्ड जाग्नसक्छ । पहिला त्यही भएको थियो । हामीसँग कुनै घमण्ड, दम्भ होइन हामीले विज्ञहरुको सल्लाह लिनुपर्छ । विज्ञानमा आधारित जोखिम संवेदनशील विकासका क्रियाकलाप गर्नुपर्छ । कमसेकम डोजर आतंक तत्काल बन्द हुनुपर्छ । पश्चिमतिर जाँदा अहिले छपक्कै पहेँले किरा देख्छु म । पहेँलो किरा भनेको अरु केही होइन, त्यो डोजर हो । पाखैभरी डोजर कुदेका हुन्छन् ।
डोजरमा रहेको ड्राइभरले कहिलेकाहीँ मन्त्री, सांसदले भनेको मान्दैन । अटेर गर्छ । त्यस्ता घटनाहरु विगतमा भएका छन् । डोजर ड्राइभरसँग वैज्ञानिकहरु पनि हुनुपर्छ । भूगर्भविद्हरु हुनुपर्छ । समाजशास्त्रीहरु हुनुपर्छ । विपद् व्यवस्थापन विज्ञहरु हुनुपर्छ । कुन ठाउँमा कसरी बाटो लैजाने भन्ने उहाँहरुको सल्लाह अनुसार लैजानुपर्छ । विकासको नाममा जुन गरिएको छ, त्यसले हजारौँ मानिस मारिएको छ । यो कुरा सांसदले संसदमा उठाउनुपर्छ । यस्ता कुरा बोल्दा हारिएछ भने पनि हार्न तयार हुनुपर्छ । यी सबैकुरा राम्रो हुँदा विपद्का घटनाहरु कम हुँदै जानेछन् ।’
उपमहासचिव तुलाधरले विकास निर्माणसँगै विपद् न्युनिकरण गर्ने कुरामा कसैले पनि बहानाबाजी गरेर उम्किन नपाउने बताउनु भयो । उहाँले अहिले सरकारसँग आवश्यक कानून, नीति, नियम र फण्डिङ रहेको भन्दै आवश्यक अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढ्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले वर्तमान सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा समेत विपद् जोखिम न्युनिकरणको विषयलाई मुख्य प्राथमिकता बनाइएको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले संघीयता अनुसारको अधिकार र जिम्मेवारी सबै निकायलाई दिएर विपद् न्युनिकरणका लागि आवश्यक काम गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय सरकारले साधन, श्रोत नभएको गुनासो र आर्थिक श्रोतको पनि अभाव भएको गुनासो गरिरहेको भन्दै सबैलाई अधिकार दिइसकेकाले अब भने कसैलाई पनि त्यस्ता कुरा गरेर उम्किने छुट नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अब हामीले बहानाबाजी गर्ने ठाउँ छैन । हामीसँग पर्याप्त कानून छन् । संविधान छ, कानून, नीति, नियम, फण्डिङ सबैकुरा छ । अब पनि बहानाबाजी गर्ने छुट हामीलाई छैन । अहिलेको सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रम भित्र एकदम ठूलो प्राथमिकताकासाथ विपद् जोखिम न्युनिकरणलाई राख्नुभएको छ । त्यसमा ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ । संघीयता अनुसारको अधिकार र जिम्मेवारी कार्यान्वन गर्ने क्रममा अधिकार क्षेत्रको दोहोरोपनका कारण समस्या बढेका छन् ।
स्थानीय सरकारले साधन, श्रोत नभएको गुनासो गरिरहेका छन् । आर्थिक श्रोत पनि नभएको गुनासो गर्नुभएको छ । प्रदेशले संघ र स्थानीय सरकारको चेपुवामा परेका छौँ भन्ने गर्नुहुन्छ । त्यस्तो भन्ने छुट अब कसैलाई छैन । किनभने सबैलाई अधिकार दिइएको छ ।’
उपमहासचिव तुलाधरले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नभइ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत राख्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत प्राधिकरण राख्दा अधिकार सम्पन्न हुन नसकेको र गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा बनाएर बेइमानी गरेको बताउनु भयो । उहाँले महाशाखा निर्माणसँगै त्यहाँ रहने सहसचिव र प्राधिकरणका सिईओबीच सहकार्य हुन नसक्दा द्वन्द्वको स्थिति हुँदै आइरहेको बताउनु भयो । उहाँले नयाँ सांसदहरुले ऐन संशोधन गरेर प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय अन्तर्गत राखेर अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्राधिकरण धेरै अधिकार सम्पन्न भएन । गृहमन्त्रालय अन्तर्गत भयो । अहिले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत भनिराख्ने मात्रै होइन, गृह मन्त्रालयका कर्मचारीले बेइमानी गरे । गृह मन्त्रालय भित्र नै एउटा महाशाखा भनेर राखे । विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन नाम राखियो । त्यहाँ सहसचिव स्तरको कर्मचारी हुन्छ । सहसचिव स्तरको कर्मचारी र प्राधिकरणको कर्मचारी भनेको फरक हो । महाशाखामा एकजना सहसचिव हुनुहुन्छ प्रदीप कोईराला, उहाँ एकातिर फर्किनुभएको छ, प्राधिकरणका सिईओ अनिल पोखरेल एकातिर फर्किनुभएको छ । केही पनि हुन नसक्ने स्थिति छ । द्वन्द्वको स्थिति छ । मेरो पालामा ऐन बनाइयो । अब ऐन संशोधन गरेर यसलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नभइ प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राख्न पहल गर्नुहोस् । यो गर्न सकिन्छ ।’
उपमहासचिव डा. तुलाधरले जलवायु परिवर्तनका कारण अपत्यारिलो घटनाहरु बढ्दै गएका र यसमा तीन तहकै सरकारले आवश्यक चासो दिनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनु भयो । उहाँले विपद् न्युनिकरणका लागि अहिलेको ऐन पर्याप्त नभए ऐन संशोधन गरेर भएपनि विपद् जोखिम न्युनिकरणलाई कम गर्दै लैजानुपर्नै बताउनु भयो । उहाँले देशमा पूर्व सूचना प्रणाली विकसित हुँदै गएकाले पछिल्लो समय समुदायमा चेतना वृद्धि भएको र विपद्बाट ज्यान गुमाउनेको संख्या घट्दै जानु राम्रो भएको बताउनु भयो । उहाँले विपद्का कारणले गर्दा मानिसले ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने दिशामा मुलुकलाई लैजान खोजिरहेको बताउनु भयो । उहाँले विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि योजना र निर्देशिका बनाएर लागू गर्न साधान,श्रोतको अझैपनि अपुग रहेको बताउनु भयो ।
