काठमाडौँ । विवेकशील साझाले सरकारले ल्याएको अध्यादेश अनैनिक र असंवैधानिक भएको बताएको छ ।
टीकापुर घटनाबारे लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी सत्ता सौदावाजीका लागि अध्यादेश ल्याइनु अनैतिक र असंवैधानिक भएको विवेकशील साझाले जनाएको छ ।
सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
यस निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै विवेकशील साझाले सरकारको यो कदम कानुनी शासनको धज्जी उडाउने र लोकतन्त्रलाई अझ कमजोर बनाउने प्रपञ्च भएको बताएको छ ।
विवेकशील साझाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ –
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी सत्ता सौदावाजीका लागि अध्यादेश ल्याईनु अनैतिक र असंवैधानिकः विवेकशील साझा
काम चलाउ सरकारले सत्ता सौदावाजीको कलुषित मनशाय राखेर दुरगामी असर पार्ने अध्यादेश ल्याउने धृष्टताप्रति विवेकशील साझा पार्टीको गम्भीर आपत्ति रहेको छ।
नयाँ सरकार बन्ने प्रकृयाको मुखैमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोज्नु नयाँ जनमत र संसद्को समेत अवमुल्यन होस सरकारको यो कदम संवैधानिक, कानुनी, नैतिकता, समय र अभ्यास सबै हिसाबले घोर आपत्तिजनक छ।
सरकारको यो कदम कानुनी शासनको धज्जी उडाउने र लोकतन्त्रलाई अझ कमजोर बनाउने प्रपञ्च हो, यस प्रति हामी गम्भीर चिन्तित छोैँ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्धालाई प्रभावित गरि सत्ता सोैदावाजी गर्न ल्याईने अध्यादेशले विधिको शासनलाई लत्याउँदै प्रणालीमै प्रहार गर्ने यस अघिका पटक पटकको प्रयाशलाई थप मलजल गरेको हाम्रो बुझाई छ।
सरकारले वर्तमान संसदको कार्यकाल सकिएको र नयाँ सभा गठन नभईसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा दुरगामी असर पार्ने सामरिक महत्वको विधेयक ल्याएर नयाँ संसदको क्षेत्राधिकार समेत मिचेको हाम्रो ठहर छ।
विवेकशील साझा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पिडीतहरुको समस्या सम्बोधन गर्न र अध्यादेश फिर्ता लिएर लोकतन्त्रको साख वचाउन सरकारलाई आग्रह गर्दछ।
