• २४ असार २०८१, सोमबार
  •      Mon Jul 8 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   मनसुनपछिको विपदमा परी ७४ जनाको मृत्यु, ८८ घाइते ★   उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष अब प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन गरिने ★   गीतकार अधिकारीका ‘बुझ मायालु’, ‘यस्तै रहेछ भाग्य’ र ‘यसपालिको तिज’ सार्वजनिक ★   मनसुनपछिको विपद्मा परी ७४ जनाको मृत्यु, ८८ घाइते ★   सलोन-सलिनाको डकुड्रामा ‘हामी छौँ’ सार्वजनिक ★   संसदीय उपसमितिद्वारा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमन ★   मुग्लिन–मलेखु सडक पुनः सञ्चालन ★   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण ★   अहिलेको स्थितिबाट देशलाई निकास दिनुको विकल्प छैन: सांसद सिंह ★   पश्चगामी सोचका साथ संविधान संशोधनमा गिद्धेनजर लगाए माओवादीले सशक्त प्रतिवाद गर्छ: सांसद सापकोटा

राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय आएको छैनः शितल निवास



काठमाडौँ । राष्ट्रपति कार्यालयले सरकारले राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी ल्याइएको अध्यादेश अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय आइनपुगेको जनाएको छ ।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टीकाप्रसाद ढकालले हालसम्म अनुमोदनका लागि अध्यादेश नआएको न्यूजपोलारलाई जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले न्यूजपोलारसँग भन्नुभयो – ‘अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा राष्ट्रपति कार्यालयमा आइपुगेको छैन । हामीले पनि सञ्चारमाध्यमबाटै जानकारी पाएका हौँ ।’

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट ‘हुबहु’ जारी भयो भने जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी छुट्नेछन् ।

सत्ता स्वार्थका लागि रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सरकारको चौतफि आलोचना समेत भइरहेको छ ।

यो पनिः सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छः गगन थापा 
कानुनी शासनको धज्जी उडाएर सत्ता स्वार्थ पूरा गर्न अध्यादेश ल्याउनु खेदजनकः भीम रावल

राप्रपा प्रवक्ता श्रेष्ठले भने – काम चलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्छ

अध्यादेश ल्याउनु गलत, स्वीकार्य छैन – महामन्त्री शर्मा

अध्यादेशको अस्त्रः लाज पनि लजायो देउवाज्यू – अधिवक्ता भट्टराई

अध्यादेशको अस्त्रः राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा– रवि लामिछाने

कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउनु कुर्सी मोहको पराकाष्ठाः तोसिमा कार्की