५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय आएको छैनः शितल निवास



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रपति कार्यालयले सरकारले राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी ल्याइएको अध्यादेश अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय आइनपुगेको जनाएको छ ।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टीकाप्रसाद ढकालले हालसम्म अनुमोदनका लागि अध्यादेश नआएको न्यूजपोलारलाई जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले न्यूजपोलारसँग भन्नुभयो – ‘अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा राष्ट्रपति कार्यालयमा आइपुगेको छैन । हामीले पनि सञ्चारमाध्यमबाटै जानकारी पाएका हौँ ।’

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट ‘हुबहु’ जारी भयो भने जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी छुट्नेछन् ।

सत्ता स्वार्थका लागि रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सरकारको चौतफि आलोचना समेत भइरहेको छ ।

यो पनिः सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छः गगन थापा 
कानुनी शासनको धज्जी उडाएर सत्ता स्वार्थ पूरा गर्न अध्यादेश ल्याउनु खेदजनकः भीम रावल

राप्रपा प्रवक्ता श्रेष्ठले भने – काम चलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्छ

अध्यादेश ल्याउनु गलत, स्वीकार्य छैन – महामन्त्री शर्मा

अध्यादेशको अस्त्रः लाज पनि लजायो देउवाज्यू – अधिवक्ता भट्टराई

अध्यादेशको अस्त्रः राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा– रवि लामिछाने

कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउनु कुर्सी मोहको पराकाष्ठाः तोसिमा कार्की