१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
प्लेअफमा पुग्न लुम्बिनीले पायो १३३ रनको लक्ष्य मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्थापित गर्न पत्रकारको महत्त्वपूर्ण योगदान छः मुख्यमन्त्री शाह मधेस प्रदेशसभा सदस्य विच्छा निलम्बनमा बालुवाटारमा सर्वपक्षीय बैठक सुरु भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन मधेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस सांसद कृष्णप्रसाद यादवको दाबी पेश भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की जेनजी आन्दोलनका सहिद: एउटा सपनाको अन्त्यसँगै देशले भोगेको गहिरो क्षति कृषिमन्त्री डा परियार र राजदूत चेन सङबीच भेटवार्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय आएको छैनः शितल निवास



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रपति कार्यालयले सरकारले राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी ल्याइएको अध्यादेश अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय आइनपुगेको जनाएको छ ।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टीकाप्रसाद ढकालले हालसम्म अनुमोदनका लागि अध्यादेश नआएको न्यूजपोलारलाई जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले न्यूजपोलारसँग भन्नुभयो – ‘अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा राष्ट्रपति कार्यालयमा आइपुगेको छैन । हामीले पनि सञ्चारमाध्यमबाटै जानकारी पाएका हौँ ।’

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट ‘हुबहु’ जारी भयो भने जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी छुट्नेछन् ।

सत्ता स्वार्थका लागि रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सरकारको चौतफि आलोचना समेत भइरहेको छ ।

यो पनिः सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छः गगन थापा 
कानुनी शासनको धज्जी उडाएर सत्ता स्वार्थ पूरा गर्न अध्यादेश ल्याउनु खेदजनकः भीम रावल

राप्रपा प्रवक्ता श्रेष्ठले भने – काम चलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्छ

अध्यादेश ल्याउनु गलत, स्वीकार्य छैन – महामन्त्री शर्मा

अध्यादेशको अस्त्रः लाज पनि लजायो देउवाज्यू – अधिवक्ता भट्टराई

अध्यादेशको अस्त्रः राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा– रवि लामिछाने

कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउनु कुर्सी मोहको पराकाष्ठाः तोसिमा कार्की