७ पुष २०८२, सोमबार
,
Latest
देशभर १० लाख १६ हजार बढी मतदाता थपिए, ११४ दलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्ने विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक र अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्न चार वटा ऐन संशोधन हुँदै अमेरिकामा भएको नेपाली गायन र नृत्य प्रतियोगितामा आर्या र खुसी विजयी मनाइयो ७०औँ बार स्थापना दिवस हायु हत्या प्रकरणः दुई जनाको हत्या भएको पुष्टि, दुई जना पक्राउ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे निर्वाचन आयोगसहित दल र नागरिक प्रतिनिधिसँग छलफलमा सरकार म्याग्दीमा ‘कालाहारी बोयर’ जातको बाख्रा भित्रियो नबिल बैंकले चीनमा त्रिशूली जलविद्युत्सम्बन्धी मुद्दा जित्यो साइकल चढनेहरू दिनप्रतिदिन घट्दै एमसीए नेपाल अन्तर्गत धानखोला लमहीको ४० किमि क्षेत्र मर्मत गर्न ठेक्का सम्झौता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रेडियो नेपालको केन्द्रिय प्रशारणबाट मैथिली र भोजपुरी भाषाका कार्यक्रमहरु प्रशारण गर्न माग



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्तले रेडियो नेपालको केन्द्रिय प्रशारणबाट मैथिली र भोजपुरी भाषाका कार्यक्रमहरु प्रशारण गर्न माग गर्नुभएको छ ।

आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद कायस्तले रेडियो नेपालको केन्द्रिय प्रशारणले मैथिली र भोजपुरी लगायतका भाषाका समाचार, सूचना र मनोरञ्जनका कार्यक्रमहरु रोकेको बताउनु भयो ।

उहाँ बर्दिवासको प्रशारणबाट हुक गरेर केन्द्रिय प्रशारणले समाचार दिँदा समस्या देखिने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । सांसद कायस्तले प्रदेशको प्रशारणलाई यथावत राखि केन्द्रिय प्रशारणले मैथिली र भोजपुरी भाषालाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘पछिल्लो समयमा मैथिलीसँगै भोजपुरी लगायतका भाषामा पनि समाचार, सूचना र मनोरञ्जनका विभिन्न कार्यक्रमहरु रेडियो नेपालको केन्द्रिय प्रशारणमार्फत प्रशारण हुँदै आएको थियो । तर २०७५ जेठ १८ गतेदेखि केन्द्रबाट बन्द गरियो यो कार्यक्रम । त्यसपछि मधेश प्रदेशको बर्दिवासमार्फत प्रशारण भइरहेको छ ।

हाल बर्दिवासबाट प्रशारण गर्ने समाचारलाई केन्द्रबाट हुक गरेर जोडिँदा प्रशारणमा कहिलेकाहीँ समस्या देखिने गरेको छ । प्रदेशको कार्यक्रमलाई यथावत राखि भाषाभाषीको जनसंख्या र भाषा विज्ञानका विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धान्तहरुको आधारमा मैथिली भोजपुरी लगायतका भाषालाई केन्द्रिय प्रशारणमा प्राथमिकता दिइनुपर्छ भन्ने कुराको माग गर्दछु ।’

उहाँले सांसदहरु सहितको उच्चस्तरिय आयोग गठन गरी समस्याग्रस्त विश्वविद्यालयहरुको समस्या र आवश्यकता पहिचान गरी तत्काल समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।