काठमाडौं । निर्वाचन आयोग, नेपालका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा प्रदेश र संघको निर्वाचन मिति घोषणा हुनसक्ने बताउनुभएको छ ।
मंगलवार निर्वाचन परिणाम तथा खर्च सार्वजनिकरणका लागि पत्रकार सम्मेलनपछि सञ्चारकर्मीहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले आगामी मंसिर ४ गते संघ र प्रदेशको निर्वाचन मिति तोक्न सरकारसँग परामर्श गरेको र आयोगले परामर्श गरेको समयमा निर्वाच्न मिति तोकिँदा आश्चर्य मान्न नपर्ने बताउनुभएको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन गर्नको निम्ति आयोगले सम्पूर्ण व्यहोरासहित एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने गरेर मिति सिफारिस गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले आगामी निर्वाचनमा झन्डै ८ करोड मतपत्र छाप्नुपर्ने र खर्च पनि बढ्ने बताउनु भयो । आगामी निर्वाचनमा मतपेटिका, कर्मचारीको संख्या पनि बढ्ने भएकोले खर्चपनि सोही अनुसार वृद्धि हुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतबाट अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेर कैदीबन्दीहरु, वृद्धाश्रममा बसेका ज्येष्ठ नागरिकहरु, निर्वाचनको काममा विभिन्न ठाउँमा खटिएका कर्मचारीहरु, सेना, प्रहरी लगायतका व्यक्तिहरु र कर्मचारीहरुलाई पनि मतदानको अधिकार दिनुपर्छ भनेकोले मतदान स्थलको संख्या र खर्च बढी हुने बताउनु भयो ।
उहाँले आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित गरिसकेपछि फेरि अस्थायी मतदाता नामावलीको अर्को प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने बताउनु भयो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सरकारले पनि यही आर्थिक वर्षदेखि तलवभत्ता पनि १५ प्रतिशत जस्तो बढाए अनुसार निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई तलव, भत्ता दिनुपर्ने कारण पनि खर्च बढ्नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले समानुपातिक तर्फको पनि मतगणना र नतिजा र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म निर्वाचन आयोगको काम भएकोले खर्च बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले मितव्ययी निर्वाचनको नारामा आयोग नचुक्ने दाबी गर्दै आयोगले निर्वाचनको लागि तयारी शुरु गरिसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन गर्नको निम्ति आयोगले सम्पूर्ण व्यहोरासहित एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने गरेर मिति सिफारिस गरिसकेको छ । आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारबाट मिति तय हुने कानूनी व्यवस्थाअनुसार आउँदो क्याबिनेटको बैठकबाट मंसिरको ४ गते निर्वाचन हुनेगरेर मिति तोकियो भने आश्चर्य नमान्दा हुन्छ । मितव्ययिताको सिद्धान्तमा आयोग रत्तिभर पनि विचलित हुँदैन । तर अहिले यो निर्वाचनमा झन्डै २ करोड मतपत्र छाप्यौँ । अबको निर्वाचनमा करिव ८ करोड मतपत्र छाप्नुपर्छ ।
मतपत्र छपाई र ढुवानी अलि महंगो हुन्छ । एउटा मतदान केन्द्रमा एउटा मतपेटिका राखेर चुनाव ग¥यौं । अब ४ वटा राख्नुपर्छ । र कर्मचारी पनि ४ जना नै हुन्छ । अहिले एउटा निर्वाचन केन्द्रमा ४ जना कर्मचारी राखेका थियौँ । अब ४ को ठाउँमा वृद्धि भएर जान्छ । मतदान केन्द्र पनि थपिनस्क्छन् । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेर कैदीबन्दीहरु, वृद्धाश्रममा बसेका ज्येष्ठ नागरिकहरु, निर्वाचनको काममा विभिन्न ठाउँमा खटिएका कर्मचारीहरु, सेना, प्रहरी लगायतका व्यक्तिहरु र कर्मचारीहरुलाई पनि मतदानको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने ढंगले आइरहेको र यसलाई सम्बोधन गर्न आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित गरिसकेपछि फेरि अस्थायी मतदाता नामावलीको अर्को प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्छ ।
यो व्यवस्थापन गर्दा स्वभाविक रुपले मतदान केन्द्रहरु व्यापक रुपमा वृद्धि हुन्छ । त्यसैअनुसार कर्मचारी पनि वृद्धि हुने र नेपाल सरकारले पनि यही आर्थिक वर्षदेखि तलवभत्ता पनि १५ प्रतिशत जस्तो बढाएको छ । त्यसैअनुसार कर्मचारीलाई खटाउनु पर्छ । हामीले समानुपातिक तर्फको पनि मतगणना र नतिजा गणना गर्नुपर्छ र यो निर्वाचनको सबै खर्च राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म हुने भएकोले मितव्ययी निर्वाचनको नारामा आयोग चुकेको छैन भन्ने ढंगले नै हुन्छ । हामी आन्तरिक रुपमा तयारीमा लागिसकेका छौँ ।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले नेपालको निर्वाचन इतिहासमा खर्च नबुझाउनेहरुलाई ठूलो कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले १ लाख ५६ हजार उम्मेदवारहरु रहेको र करिव १ लाख जना कारबाहीको भागिदार बन्नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले काठमाडौं उपत्यका बाहेकका अन्य पाँच जिल्लामा पनि अहिले अनलाइन मतदाता नामावली रजिस्ट्रेशनको प्रक्रिया शुरु गरिएको र आगामी निर्वाचन सकिएपछि देशभर नै यो सेवा उपलब्ध हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको निर्वाचन इतिहासमा खर्च नबुझाउनेहरुको ठूलो कारबाहीको समाचार सुन्नुहुन्छ । यो संख्या यकिन भन्न गाह्रो छ तरपनि झन्डै १ लाख ५६ हजार हाराहारीमा हाम्रा उम्मेदवार हुन् । १ लाख जना कारबाहीको दायरामा आउँछन् भन्ने अनुमान छ । अनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरु गरेका छौँ । काठमाडौंबाहेकका ५ जिल्लामा यो व्यवस्था गरेका छौँ । आगामी निर्वाचन सकिएपछि सबै जिल्लामा अनलाइनको व्यवस्था हुन्छ । इलेक्ट्रिक भोट सिस्टमबाट अहिलेको निर्वाचनमा इमीएम उपलब्ध हुने व्यवस्था कम छ । हामीले उपलब्ध भएका ठाउँमा प्रयोग गर्छौं भनेर सरकारसँग परामर्श दिएका छौँ ।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले विद्युतीय प्रणालीबाट चुनाव गराउने कुरा यसपटक सम्भवप्रायः नदेखिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले विद्युतीय मेसिन उपलब्ध गराएको खण्डमा निर्वाचन आयोग विद्युतीय प्रणालीबाट मतदात गराउन तयार रहेको बताउनु भयो ।
