७ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
रवि र बालेनले घण्टी बजाएर गरे रास्वपाको महाधिवेशन उद्घाटन रास्वपा महाधिवेशनस्थलमा पुगे रवि लामिछाने र बालेन हुम्लाको श्रीनगर आसपास केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प चितवनमा रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन सुरु, विभिन्न दलका नेताको सहभागिता मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कोक्यापको माग सुकुम्बासी चिउरा खान नपाएर मरिरहेका छन्, हामीलाई बेइजिङको जस्तो हाइवे बनाउनुपरेको छः डा. लिली थापा साइबर बुलिङले घटनाको निष्पक्ष छानविन गर्न डराउनुपर्ने अवस्था छः डा. लिली थापा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको टोली लटौली स्याङ्चुअरी रिसोर्टमा बस्ने बानेश्वरकाे निजामती अस्पतालमा ६ महिनादेखि ‘सिटी स्क्यान’ सेवा ठप्प रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन: निर्वाचन तालिका सार्वजनिक, मतदान असार ९ गते हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अन्योलग्रस्त – खिमलाल भट्टराई



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अन्योलग्रस्त रहेको बताउनु भएको छ ।

शुक्रवारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा बोल्दै उहाँले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमलाई कुहिरोको कागको संज्ञा दिनुभएको हो । निजीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेकोले अर्थतन्त्र गम्भीरतातर्फ गएको उहाँको आरोप छ ।

उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक नीतिको स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकार निजगढ विमानस्थल बनाउनबाट भागिरहेको आरोपसमेत लगाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सरकारको आर्थिक नीतिको बारेमा नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा अन्योलग्रस्त छ । यो एउटा कुहिरोको काग जस्तो भयो । यसले निजीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्न खोजेको जस्तो देखियो । तर यो राजकीय भुमिका हो कि, निजी क्षेत्रको भुमिकालाई प्राथमिकतामा राखेको हो । हामीले संविधानमा तीन खम्बे अर्थनीतिको कुरा छ । व्यवहारमा अवलम्वन गर्न खोजेको पनि त्यही हो । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा यी चिज उल्लेख छैन । यो निजीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्न खोजेको छ कि भन्ने देखियो । यसो हो भने वास्तवमा हाम्रो देशको अर्थतन्त्र धेरै गम्भीरतातर्फ जान्छ । यसले हाम्रो देशको गरिब, विपन्न, जनताको जीवनस्तर साह्रै खस्केर जाने र राष्ट्रको अर्थतन्त्र बर्बादीतर्फ जाने स्थिति हुन्छ ।

आर्थिक नीतिको स्पष्टता आवश्यक छ । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले हामीलाई समाजवादतर्फ लैजाँदैन । यो सरकारले सीमा, राष्ट्रिय रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्न सक्दैन । सरकार किन कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा किन हाम्रो हो भन्न डराउँछ ? त्यो समेट्नपर्छ । अर्को वर्षदेखि निजगढ विमानस्थल बनाउने भनेसँगै यो सरकार निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्नबाट भाग्दैछ । यो सरकारले भन्नु र अदालतले अनाधिकृत रुपमा निर्णय गरेको छ । अदालत कार्यकारी हो ?, न्यायिक निर्णय गर्ने ठाउँ हो कि, कार्यकारी भुमिका खेल्ने ठाउँ हो । सरकारले जुन निजगढ विमानस्थलको बारेमा निर्णय गरेको छ, धेरै आपत्तिजनक छ । संघीयतालाई बलियो बनाउने, स्थानीय तह बलियो बनाउने कार्यक्रम यो सरकारले के ल्यायो ?’