आइतबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघसहितका विभिन्न संगठनहरूले सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको नाममा

निरीक्षणका क्रममा मन्त्रीहरूले सम्बन्धित निकायका अधिकारीसँग होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन, बसोबासको अवस्था तथा आवश्यक सेवा–सुविधाबारे जानकारी लिएका थिए।

काठमाडाैँ । सरकारले सुकुम्बासीमाथि दमन गरेको भन्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिएको छ । होल्डिङ सेन्टरमा पीडा सहन नसकेपछि विरोधमा उत्रिएका सुकुम्बासीहरुमाथि

काठमाडौँ । सुकुम्बासीहरुको लागि कीर्तिपुरमा बनाइएको अस्थायी बासस्थान (होल्डिङ सेन्टर) बाट एकजना मानिस पक्राउ परेका छन् । सोमबार होल्डिङ सेन्टरबाट

सरकारले ३ महिनाभित्र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने बताएको थियो तर अहिले २५ हजार रुपैयाँ लिएर होल्डिङ सेन्टर छोड्न दबाब दिएपछि

पीडितहरूले सरकारसमक्ष पाँच बुँदे माग राखेका छन्। उनीहरूले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि गठन भएको भूमि

टाउकोमा ठूला थुन्से र बोरा बोकेर सामान संकलन गरिरहेका मानिसहरूको यो दृश्यले काठमाडौंको विपन्न समाजको बाध्यात्मक जीवनस्तर र अनपेक्षित कवाडी

काठमाडाैँ । प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले घरबासविहीन अवस्थामा पुगेका सुकुम्बासीहरुका प्रतिघरपरिवारलाई जेठ, असार र साउन महिनाका लागि १५÷१५ हजारका दरले

बुटवलका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूले आफूहरू बसोवास गरिरहेकै स्थानमा तत्काल लालपूर्जाको ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सुकुम्बासी समस्या र सो क्रममा भएका घटनाहरूको जवाफदेहिताका

सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नगरेसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको

काठमाडाैँ । राज्य पक्षबाट भइरहेको डोजर आतंक, जबर्जस्ती विस्थापन र उचित व्यवस्थापन बिनाको उठीबासका विरुद्ध भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूले

काठमाडाैँ । सुकुम्बासीका अस्थायी शिविर भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा स्वास्थ्य उपचारदेखि पठनपाठन सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सोमबारदेखि

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत वास्तविक सुकुमवासीको परीक्षण सुरु गरेको छ ।

स्थानीयवासीले आफूहरू सुकुम्बासी नभई परम्परागत बासिन्दा भएको दाबी गर्दै विगतका निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। प्रभावितमध्येका दीपकप्रसाद गौतमले मुआब्जा

सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा नदी किनार क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सहरी सौन्दर्यीकरण, वातावरण संरक्षण तथा दीर्घकालीन सहरी व्यवस्थापनसँग जोडेर

नागार्जुनका दुई स्थानमा बनाइएका ती दुई भवनमध्ये एउटामा १०० र अर्कोमा १२४ गरी जम्मा २२४ ब्लक उपलब्ध छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र र सिमाना जोडिएका काठमाडौं जिल्ला भित्रका सार्वजनिक स्थानका अतिक्रमित तथा मापदण्ड विपरीतका संरचना नहटाए कारबाही गर्ने चेतावनी

आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले काठमाडौंभित्र नदी किनारमा सरकारी जग्गा ओगटेर बसेका सुकुम्बासीलाई राहतस्वरुप नगदै दिएर भएपनि अतिक्रमण