काठमाडाैँ । प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले घरबासविहीन अवस्थामा पुगेका सुकुम्बासीहरुका प्रतिघरपरिवारलाई जेठ, असार र साउन महिनाका लागि १५÷१५ हजारका दरले

बुटवलका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूले आफूहरू बसोवास गरिरहेकै स्थानमा तत्काल लालपूर्जाको ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सुकुम्बासी समस्या र सो क्रममा भएका घटनाहरूको जवाफदेहिताका

सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नगरेसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको

काठमाडाैँ । राज्य पक्षबाट भइरहेको डोजर आतंक, जबर्जस्ती विस्थापन र उचित व्यवस्थापन बिनाको उठीबासका विरुद्ध भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूले

काठमाडाैँ । सुकुम्बासीका अस्थायी शिविर भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा स्वास्थ्य उपचारदेखि पठनपाठन सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सोमबारदेखि

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत वास्तविक सुकुमवासीको परीक्षण सुरु गरेको छ ।

स्थानीयवासीले आफूहरू सुकुम्बासी नभई परम्परागत बासिन्दा भएको दाबी गर्दै विगतका निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। प्रभावितमध्येका दीपकप्रसाद गौतमले मुआब्जा

सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा नदी किनार क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सहरी सौन्दर्यीकरण, वातावरण संरक्षण तथा दीर्घकालीन सहरी व्यवस्थापनसँग जोडेर

नागार्जुनका दुई स्थानमा बनाइएका ती दुई भवनमध्ये एउटामा १०० र अर्कोमा १२४ गरी जम्मा २२४ ब्लक उपलब्ध छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र र सिमाना जोडिएका काठमाडौं जिल्ला भित्रका सार्वजनिक स्थानका अतिक्रमित तथा मापदण्ड विपरीतका संरचना नहटाए कारबाही गर्ने चेतावनी

आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले काठमाडौंभित्र नदी किनारमा सरकारी जग्गा ओगटेर बसेका सुकुम्बासीलाई राहतस्वरुप नगदै दिएर भएपनि अतिक्रमण

काठमाडौँ । पूर्वमन्त्री बद्री न्यौपानेले विशेष अदालतको फैसला पूर्वाग्रही भएको र आफू पुनरावेदनमा जान सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउनुभएको छ ।

काठमाडौँ । काठमाडौँको थापाथलीस्थित वाग्मती किनारको सुकुम्बासी बस्ती अहिले शान्त छ । यही मङ्सिर १२ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले वाग्मती किनारको

उनीहरुले भूमिसम्बन्धी कानून, जमिनमाथिको अधिकार सुनिश्चित, विकल्पसहितको बास अधिकार, उठीबासको त्रास अन्त्य गर्न माग राखेका छन् ।

देशभर ४० लाखभन्दा बढी सुकुम्बासी रहेको दावी गर्दै उनले त्यही अनुपातमा राजनीति र सरकारी सेवामा सुकुम्वासीलाई कोटा दिनुपर्ने बताए ।

उहाँले लेख्नुभएको छ, “जो वास्तविक सुकुम्बासी हो उसको अवस्था दयनीय छ । भूमाफियाले सेटिङ गरी सुकुम्बासी बनाइएका नक्कली सुकुम्बासीहरु भने

सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापनको मागसहित 'बालेन शाह राजिनामा दे' भन्दै उनीहरुले महानगरको कार्यालयमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

काठमाण्डौमा त ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र वास्तविक सुकुम्बासी छन् । अरु राजनीतिक दलका नेताहरुको संरक्षणमा भूमाफियाद्वारा खडा गरिएका नक्कली